Mahayuti Government Faces Pressure : सरकारमध्ये असूनही आक्रमक; कट्टर विरोधक विवेक कोल्हे-आशुतोष काळेंनी सभागृह दणाणून सोडलं

Maharashtra Farmer News : महायुती सरकारचा भाग असतानाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी आमदारच आक्रमक झाल्याचे चित्र विधानसभेत पाहायला मिळाले.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगावमधील भाजप विधान परिषदेचे आमदार विवेक कोल्हे आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांनी थेट सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरदार भूमिका घेतली. त्यामुळे महायुती सरकारमध्येच शेतकरी प्रश्नांवर दबाव वाढल्याची चर्चा रंगली आहे.

भाजपचे (BJP) आमदार विवेक कोल्हे यांनी महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी लागू असलेल्या 33 टक्के पीक नुकसानीच्या अटीवर पुनर्विचार करण्याची जोरदार मागणी केली. हा विषय तज्ज्ञ समितीकडे सोपवून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

कोपरगाव (Kopargaon) मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पॉलिहाऊसचे नुकसान झाले असून, त्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही तातडीने मदत मिळावी, हा मुद्दाही त्यांनी आक्रमकपणे मांडला. या वेळी विवेक कोल्हे यांनी राज्यातील पंचनामा प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंचनाम्यांवर अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होत असल्याने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी एआय ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह प्रतिमा आणि मोबाईल आधारित जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली.

पीकविमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या निकाली होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, विमा दावे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पॉलिहाऊस अन् शेडनेटसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी

एनडीआरएफच्या विद्यमान निकषांमध्ये पॉलिहाऊस आणि शेडनेटचा समावेश नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण तयार करावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी उत्तर देताना सांगितले की, एनडीआरएफचे नवीन निकष लवकरच लागू होणार असून केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

कर्जमुक्ती योजनेतील अटी-शर्ती शिथिल करा

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’तील अटी आणि शर्तींचा फेरविचार करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला.

सहकारी संस्थांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा

फळबाग, फलोद्यान आणि भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभासद संस्था असून त्या नियमित पीककर्ज आणि कृषी कर्ज पुरवठा करत आहेत. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ या संस्थांना मिळाला होता. त्यामुळे नव्या कर्जमुक्ती योजनेतही त्यांचा समावेश करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बोगस बियाणांवरून आक्रमक

याशिवाय राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांची कांद्याच्या बोगस बियाणांमुळे आर्थिक फसवणूक झाल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत, संबंधित कंपनीचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा तसेच कंपनीचे संचालक आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही आशुतोष काळे यांनी सभागृहात केली.

महायुतीच्याच आमदारांकडून सरकारची कोंडी

महायुती सरकारमधील दोन आमदारांनीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारलाच कोंडीत पकडल्याने, आगामी काळात शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला अधिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो, अशी राजकीय चर्चा आता राज्यात रंगू लागली आहे.