Nilesh Lanke Warns Mahayuti Govt : कर्जमाफीसाठी भर पावसात शेतकरी रस्त्यावर; जनावरांसह मंत्रालयावर धडकू, महायुती सरकारला पवारांच्या शिलेदारांचा अल्टिमेटम

Farmers demand loan waiver in Maharashtra: खासदार नीलेश लंके यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा देत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणी केली.
Nilesh Lanke on farmer debt relief issue
Nilesh Lanke on farmer debt relief issueSarkarnama
Published on
Updated on

Maharashtra Farm Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना आता कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे.

खासदार नीलेश लंके यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा देत सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करा, अन्यथा जनावरांसह थेट मंत्रालयावर धडकू, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर (Parner) येथे खासदार लंके यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात भूमिपुत्र संघटना, शिवबा संघटना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्ष, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यासह विविध शेतकरी आणि सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या.

या मोर्चात भर पावसात बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, शेळ्या घेऊन मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकरी (Farmer) नेते भास्कर शिरोळे, संतोष वाडेकर, जितेश सरडे आणि अभयसिंह नांगरे यांनीही आंदोलनात सहभाग घेत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

Nilesh Lanke on farmer debt relief issue
Chandrakant Nawghare On Farmer Loan Waiver : महायुतीतच कर्जमाफीवर बंड! अजित पवारांच्या आमदाराचा सरकारला घरचा आहेर; ‘5% शेतकरीही पात्र नाहीत’

आंदोलकांनी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी आदेशात अनेक जाचक अटी आणि शर्ती घातल्याचा आरोप करत त्या तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. यासोबतच शेतमालाला हमीभाव, सरसकट कर्जमाफी आणि सात-बारा कोरा करण्याच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन तहसील प्रशासनाला देण्यात आले.

Nilesh Lanke on farmer debt relief issue
Maharashtra Farm Loan Waiver : '2 लाखांची कर्जमाफी' की जाचक अटी? शेतकऱ्यांची फसवणूक? किसान सभेकडून राज्यभर होळी आंदोलन

यावेळी शेतकरी नेते संतोष वाडेकर, अनिल शेटे आणि भास्कर शिरोळे यांनी सरकारवर टीका करत, कर्जमाफीच्या नावाखाली केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. जाचक अटी रद्द करून तातडीने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी केली. तसेच वडझिरे आणि पारनेर मंडळातील प्रलंबित विमा रक्कम तात्काळ वितरित करण्याची मागणीही करण्यात आली.

तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर जवळपास दोन तासांनी आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र खासदार लंके यांनी सरकारला पुन्हा इशारा देत राजकारणात वेळ घालवण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवा. शेतकरी वाचला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com