Mahatma Phule Samata Parishad Vs Manusmriti: राज्य शासनाने मनुस्मृतीतील काही श्लोक शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या चर्चा सुरु झाल्यापासून राज्यात मोठा वाद सुरु झाला आहे. अशातच आता छगन भुजबळ यांच्या समता परिषदेने आज शहरामध्ये मनुस्मृतीचे दहन करीत शासनाची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यामुळे मनुस्मृतीचा विषय दिवसेंदिवस वादग्रस्त ठरत असून यावरुन आगामी काळात महायुतीत मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारला पाठिंबा दिलेल्या आणि मंत्रिमंडळात सदस्य असलेल्या छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या महात्मा फुले समता परिषदेने आज मोठा निर्णय घेतला. समता परिषदेने आज शहरामध्ये मनुस्मृतीचे दहन करीत शासनाला घरचा आहेर दिला असून आता त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मनुस्मृती (Manusmriti) दहनाच्या या कार्यक्रमात समता परिषदेच्या अध्यक्षा कविता कर्डक, जिल्हा अध्यक्ष पूजा आहेर, महिला विभागाच्या शहराध्यक्ष आशाताई भंदुरे, डॉ योगेश गोसावी, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, नाना पवार, अमोल नाईक, श्रीराम मंडल, संतोष भुजबळ, किशोर गरड, हरीश महाजन यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने घेतलेल्या बैठकीत त्याला विरोध करण्यात आला होता. मनुस्मृतीचे श्लोक शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट होऊ देणार नाही असा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन दिवसांपूर्वी महाड येथे शासनाचा निषेध केला होता. यावेळी त्यांनी मनुस्मृतीचे दहन केले होते. यावेळी अनावधानाने त्यांच्याकडून डॉ आंबेडकरांच्या फोटोचा अवमान झाला होता. त्या विरोधात भाजपने राज्यभर आंदोलन केले.
भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट या विषयावर आग्रही दिसतो आहे. मात्र तिसरा प्रमुख पक्ष त्याला विरोध करीत आहे. या विषयावरून सरकारच्या मंत्र्यांनीच एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली आहे. या स्थितीत मनुस्मृती श्लोक हा विषय आगामी काळात राजकारणाला गंभीर वळण देण्याची शक्यता आहे.
महायुतीमध्ये या विषयावरून वाद निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. मनुस्मृती हा जाहीर नसला तरीही भाजपच्या आस्थेचा विषय आहे. हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अजेंड्याचा भाग म्हणूनच हा निर्णय घेतलe आहे. त्याला होणारा विरोध विचारात घेता सरकारने निर्णय थांबविल्यास तो राज्य सरकारचे अपयश ठरण्याची शक्यता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.