Manikra Kokate & Jayakumar Rawal News: कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफ संस्थेतर्फे कांदा खरेदीची घोषणा केली आहे. या घोषणेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार का? यावर सध्या पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागली आहे.
कांद्याचे भाव कोसळत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने सातत्याने विविध घोषणा केल्या आहेत. या घोषणा कागदावरच राहतात की काय? अशी स्थिती आहे. पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुढाकार घेत केंद्राचे दार ठोठावले आहे.
केंद्र शासनाची कांदा खरेदी योजना ही ग्राहकांच्या लाभासाठी राबविली जाते. मात्र तिचा प्रचार शेतकऱ्यांसाठी योजना असा केला जातो. केलेल्या कांद्यावर संस्थांना केंद्रशासन अनुदान देते. अनुदान आणि त्याचे वाटप यामध्ये अजिबात पारदर्शकता नसल्यामुळे गेल्या सरकारमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.
नाफेडच्या अध्यक्षांनी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रशासनावर या संदर्भात टीका केली होती. नाशिकचा दौरा करून कांदा खरेदी योजनेतील नाफेडचे अधिकारी आणि कांदा खरेदी केलेल्या संस्था यांची चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे संबंधित निवडक 10 संस्थांनीच कांदा खरेदी केल्याने हा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत होता.
आता कृषी मंत्री कोकाटे आणि पणन मंत्री रावल यांनी केंद्रीय पणन मंत्री प्रसाद जोशी यांची भेट घेतली आहे. कांदा खरेदी करताना पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही व्हावे. पुणे संस्थान ऐवजी थेट बाजार समिती मार्फत कांद्याची खरेदी केली जावी, अशी मागणी या मंत्र्यांनी केली आहे.
कृषिमंत्री कोकाटे आणि पणन मंत्री रावण यांनी राज्याचे पणन कार्यकारी संचालक श्रीहरी दुबे पाटील संस्थेच्या कार्यकारी संचालक आणि जोसेफ चंद्रा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी डॉ दिकपाल गिरासे, पणन सचिव प्रवीण दराडे आमदार डॉ राहुल आहेर यांसह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींची चर्चा केली होती. बाजार समितीमार्फत कांदा खरेदी केल्यास खरेदी प्रक्रिया पारदर्शी होईल असा दावा या संस्थांनी केला आहे. त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
केंद्र शासनाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात सहा लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील तीन लाख टन कांदा खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येकी दीड लाख टन नाफेड आणि एनसीसीएफ संस्था खरेदी करणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा उलटला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाचे वरातीमागून घोडे अशा पद्धतीने शिष्टमंडळाने दिल्ली गाठली आहे. केंद्र शासन याबाबत काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे. यापूर्वीचा कांदा खरेदी इथे गैरव्यवहार आणि राजकीय हस्तक्षेप विचारात घेता केंद्र शासन आपली चूक सुधारणार का? याचीही शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.