Manoj Jarange Protest : जरांगेंच्या आंदोलनाचा सर्वात मोठा फायदा नाशिक विभागाला : सर्वात कमी मराठवाड्याला

Manoj Jarange protest : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकाने राज्यातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीची स्थापना केली होती. मराठा आणि कुणबी यांच्यात ऐतिहासिक व सामाजिक संबंध आहेत आणि मराठवाड्यातून कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळवून देण हा शिंदे समितीचा उद्देश आहे. या समितीने राज्यातल्या तब्बल ५८ लाख ८३ हजार ४१६ कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. मात्र सर्वात कमी नोंदी मराठवाड्यात सापडल्या आहेत.

मराठवाड्यात सर्वात कमी ४७ हजार ८४५ नोंदी सापडल्या आहेत. शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे राज्यभरात दहा लाख ३५ हजार ४७९ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. यातील मराठवाड्यात दोन लाख ३९ हजार २१ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वाधिक ३ लाख ३२ हजार २४ हजार जात प्रमाणपत्राचे वाटप नाशिक महसूल विभागात केले आहे. त्यापैकी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये एक लाख ४३ हजार ४७३ एवढे सर्वांधिक आहे.

कोकण महसूल विभागात सर्वांत कमी ८० हजार ७८१ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तेथे आठ लाख २५ हजार २४७ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. बीड जिल्ह्यामध्ये तब्बल एक लाख ६३ हजार १२३ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये दोन हजार २०९ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहेत. शिंदे समितीच्या या अहवालानुसार जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा नाशिक विभागाला व सर्वात कमी फायदा हा मराठवाड्याला झाल्याचं दिसतं.

दरम्यान मराठवाड्यातील मराठा कुणबी प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करता येईल का याबाबत मराठा उपसमितीच्या बैठकीत चाचपणी झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यात आता मराठा आरक्षणासाठी मराठवाडा गॅझेटियर (१९६७) हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे.

तत्काली मराठवाड्याची तपशीलवार माहिती त्यात देण्यात आली आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्थितीची माहिती या गॅझेटियमध्ये आहे. या गॅझेटियर मध्ये मराठावाड्यातील मराठ्यांचा 'कुणबी', असा उल्लेख आहे. त्यात मराठा समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा अत्यंत मागासलेला होता, असे नमूद केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित अहवालानुसार, समुदायातील बहुतांश लोक शेती, मजुरी आणि इतर निम्न-दर्जाच्या व्यवसायांवर अवलंबून होते. त्या माहितीच्या आधारे मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे, असा जोरदार आग्रह मंत्रिमंडळ उपसमितीतील काही सदस्यांनी धरला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीतून ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार असा निर्धार त्यांनी केला आहे. कुणबी ही मराठा समाजाची पोट जात आहे असा शासन आदेश काढा अशी मागणी त्यानी रविवारी केली. शिंदे समितीचा अहवाल स्विकारण्याचेही आवाहन त्यांनी सरकारला केले. यामुळे सरकारची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.