Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मुद्यावर आरपारची लढाई लढत असताना, त्यांनी सत्ताधारी महायुतीमधील नेत्यांवर आगपाखड सुरू ठेवली आहे. भाजप मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह काही नेत्यांवर एकेरी उल्लेख करत टीक सुरू केली आहे. विशेष करून, मंत्री विखे पाटील यांना चांगलेच टार्गेट केले आहे.
यावरून मंत्री विखे पाटील यांच्या शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील त्यांचे समर्थक चांगलेच नाराज झाले आहेत. यातून मंत्री विखे पाटील यांच्यावर होत असलेली एकेरी भाषेतील टीका मराठा समाज कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांनी दिला आहे.
कैलास कोते यांनी, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी तुटेपर्यंत ताणू नये. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वर्षभरात महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मराठवाड्यातील 58 लाख कुणबी नोंदी गाव पातळीवर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. जरांगे यांच्यासोबत सातत्याने संवाद साधला. असे असताना विखे पाटलांवर ते करीत असलेली एकेरी भाषेतील टीका मराठा समाज कदापि सहन करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
उपसमितीने मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) वर्षभर मेहनत घेतली. न्यायालयीन चौकटीत निर्णय टिकावेत, यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही केली. त्यामुळे प्रश्न सुटण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर असताना आंदोलन ताणत नेण्यापेक्षा संवादातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. आजवर सुमारे साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले, याकडे जरांगे पाटील यांनी पाहावे, असेही कोते यांनी म्हटले.
मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण याबाबत चार स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहे, याकडेही कोतेंनी लक्ष वेधले.
जरांगे पाटील यांच्या सध्याच्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर संशय व्यक्त केला आहे. सध्या सुरू असलेले आंदोलन नेमके मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आहे की, महायुती सरकारविरोधातील राजकीय संघर्षासाठी आहे, असा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे. एवढा गंभीर प्रश्न कोतेंनी उपस्थित केला.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिताने शोधलेल्या 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायत पातळीवर प्रसिद्ध होतील. त्यासाठी 10 ते 17 सप्टेंबर या काळात जिल्हा पातळीवर शिबिरे आयोजित करून अडचणी सोडविल्या जातील. अशा परिस्थितीत संवाद आणि सहकार्याऐवजी आंदोलनाची भाषा योग्य वाटत नाही, असेही कोते यांनी म्हटले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.