Maratha Reservation : मराठ्यांना आरक्षण देणं सरकारला शक्य आहे का? हो म्हणत.. कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी एक पर्याय सांगितला

Maratha reservation Update : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारलं आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर हजारो मराठा बांधवांच्या उपस्थितीत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केलं आहे. अंगावर गुलाल पडल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. पण शेवटी प्रश्न कायद्याचा आहे. लाखो मराठा बांधवांच्या भावनेला महत्त्व आहेच. पण सरकार समोर कायदेशीर पेच आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देणं खरच शक्य आहे का? राज्य सरकारच्या हातात कितपत गोष्टी आहेत? जर आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यायला हवी. सरकार पुढे काय पर्याय आहे? या संदर्भात बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी एक मार्ग सुचवला आहे.

मराठा आरक्षणाचा संबंध प्रत्यक्षपणे भारताच्या संविधानाशी येत असल्याने हा मुद्दा संवेधानिक आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. संविधानात ज्या तरतुदी आहे, त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीचं आरक्षण देण्यात आलेला आहे. ते त्यात बसतं की नाही याचा विचार करावा लागतो. मुख्यता याचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, संविधानामध्ये एसईबीसी नावाचा जो नवीन प्रकार आहे, जो महाराष्ट्रात दहा टक्के देण्यात आले आहे.

2024 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात हा कायदा झाला. दहा टक्के ज्यादा आरक्षण दिलं ते ओबीसीच्या बाहेरच दिलेलं आहे. ओबीसीच्या बाहेरच्या आरक्षणामध्ये दहा टक्के वाढ झाल्यामुळे महाराष्ट्राचे टोटल आरक्षण ५१ टक्क्यांच्या पलिकडे गेलं आहे. हे असंवैधानिक समजल्या जातं त्यामुळे या आरक्षणाचा बचाव करण्याकरता सरकारला भरपूर त्रास होईल असं असं श्रीहरी अणे यांनी सांगितले.

सरकारने हे आरक्षण ओबीसीमधून दिलं असतं, तर कदाचित 51 टक्क्यांची बाधा आली नसती. त्यामुळे दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत त्यात एक मुद्दा 51 टक्क्यांचा आहे आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षणाकरता कायद्यामध्ये पात्रता आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, हा आहे असं श्रीहरी अणे यांनी सांगितले.

घटना दुरुस्तीनेच सुटेल प्रश्न

राज्य सरकारच्या हातात काही आहे का? यावर श्रीहरी अणे म्हणाले हो आहे, राज्य सरकारला ते शक्य आहे. राज्यात आणि केंद्रात एकच सरकार आहे. यासाठी कायद्यात जो काही बदल करावा लागणार आहे, तो घटना दुरुस्ती करुन करावा लागेल. घटना दुरुस्तीने हा प्रश्न सुटू शकतो. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला आग्रह करायला हवा. त्यासाठी आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करणे, मागासलेपण ठरवणारे निकष निश्चित करणे, राज्यांना दिलेल्या आरक्षण अधिकाराला चालना द्यावी लागेल असे पर्याय त्यांनी सूचवले. अनेक गोष्टी कायद्यात करण्यासारख्या आहेत त्या केल्यास प्रश्न सुटेल. पण त्यानंतर याविरोधात कुणी कोर्टात हरकत घेतली, केस दाखल केली तर त्यातून पुन्हा वाचून बाहेर पडावं लागेल असं श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं.