Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता राष्ट्रीय पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे गरज आहे. वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून आरक्षणाचा तिढा सोडवता येऊ शकतो, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आरक्षणाचा प्रश्न आता फडणवीस सरकार नाही तर मोदी सरकारच्या हातात असल्याचे सांगितले. रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष अरूण कडू पाटील यांच्या 75 व्या अभिष्टचिंतन सोहळ्याप्रसंगी शरद पवार अहिल्यानगर येथे बोलत होते.
मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु झाल्यानंतर शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच याबद्दल भाष्य केले. यापूर्वी "शरद पवार इतर सर्वच विषयांवर बोलतात मात्र जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर का बोलत नाहीत? असा सवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला होता. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे का? यावर शरद पवारांनी भूमिका स्पष्ट करावी", अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली होती.
शरद पवार म्हणाले, महाराष्ट्रासाठी आरक्षण ही गोष्ट नवीन नाही. राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या हातात सत्ता असताना समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे ही भूमिका मांडली आणि 50 टक्के आरक्षण देऊन त्यांनी समाजातील उपेक्षित वर्गाला शिक्षणाचे आणि प्रगतीचे दरवाजे खुले केले हा आदर्श महाराष्ट्रामध्ये होता.
आता आरक्षण या प्रश्नावरून वादावादी सुरू झाली आहे. हा वाद समाजामध्ये कटूता निर्माण करतो की काय अशी चिंता आहे. मागील काही दिवसांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही समाजामध्ये खूप अडचणी आणि मागासलेपण आहे. हाल सहन करणारा खूप मोठा वर्ग आहे आणि प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचं असेल तर त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता आहे हा आग्रह आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.
दुसऱ्या बाजूला शेती करणारा दुसरा मोठा वर्ग अन्य क्षेत्राकडे वळत आहे. जवळपास 88 टक्के मराठा आणि ओबीसी वर्ग शेतीपासून वेगळा झाला आहे. शेती करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. पाण्याच्या समस्या आहेत. त्यामुळे विविध क्षेत्रात आम्हाला काम करायला संधी आहे का? याची शंका आहे. दोन्ही समाजाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दोन समाजामध्ये कटुता वाढणार नाही हा दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे, असा सल्लाही यावेळी शरद पवार यांनी दिला.
आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे गरज आहे. आरक्षण देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादा आहेत. 50 टक्के, 52 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. मात्र तामिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये 72 टक्के आरक्षण दिले आहे आणि ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकले आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने यात निर्णय घ्याव लागेल. वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून आरक्षणाचा तिढा सोडवता येऊ शकतो, असेही पवार म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
