Radhakrishna Vikhe Patil Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Maratha Reservation : ''...'या' पापाचे प्रायश्चित महाविकास आघाडीला भोगावेच लागेल''; राधाकृष्ण विखेंचे टीकास्त्र!

Radhakrishna Vikhe : ''आरक्षणाच्‍या व्‍यासपीठावरून व्‍यक्तिगत हेवेदावे सुरू झाले, तर...'' असंही विखे यांनी सांगितलं आहे.

राजेंद्र त्रिमुखे

Ahmednagar News : ''देवेंद्र फडणवीस मुख्‍यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. केवळ महाविकास आघाडीच्‍या हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण गेले. यावर मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही. या पापाचे प्रायश्चित त्‍यांना भोगावेच लागेल,'' असा घणाघात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. आरक्षणाच्‍या मुद्द्यावरून सामाजिक तेढ निर्माण होणे राज्‍याला भूषवाह नाही, असेही माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

व्यक्तिगत हेवेदावे निर्माण झाल्‍यास मूळ प्रश्‍न बाजूला पडेल. त्‍यामुळे सर्वच समाजाच्‍या नेत्‍यांनी संयम बाळगण्‍याची आवश्यकता आहे. तसेच, मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्‍यासाठी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली सरकारच्‍या सुरू असलेल्‍या प्रयत्‍नांवर विश्‍वास ठेवला पाहिजे, असे मंत्री विखे म्हणाले.

याचबरोबर ''आरक्षणाच्‍या बाबतीत राज्‍य सरकारने सर्वच स्‍तरांवर प्रयत्‍न सुरू केले आहेत. जरांगे पाटलांच्‍या प्रयत्‍नातूनच कुणबी दाखले शोधण्‍याची मोहीमही सुरू झाली, राज्‍यात सर्वेक्षणही सुरू केले आहे. राज्‍य सरकारने दिलेल्‍या मुदतीपर्यंत संयम दाखविण्‍याची आवश्‍यकता आहे. तसेच, आरक्षणाच्‍या व्‍यासपीठावरून व्‍यक्तिगत हेवेदावे सुरू झाले, तर मूळ प्रश्‍न बाजूला पडेल, या विषयाला राजकीय वळण येईल आणि आपणच आपल्‍या समाजावर अन्‍याय केल्‍यासारखे होईल. त्‍यामुळेच सर्व समाजाच्‍या नेत्‍यांनी संयम बाळगण्‍याची आवश्‍यकता आहे, असेही त्‍यांनी सांगितले.

राज्‍यात सुरू झालेले जरांगे पाटलांचे दौरे आणि ओबीसी समाजाचे सुरू झालेले मेळावे, यावर भाष्‍य करताना विखे पाटील म्‍हणाले की, ''या दोन्‍हीही समाजाच्‍या नेत्‍यांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली सुरू केलेल्‍या प्रयत्‍नांवर विश्‍वास ठेवण्‍याची आवश्‍यकता आहे. हा विषय केवळ राजकीय अभिनिवेशाचा नाही. मराठा समाजाला त्‍यांच्‍या हक्‍काचे आणि ओबीसी समाजाच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता आरक्षणाच्‍या बाबतीत सकारात्‍मक निर्णय करण्‍याची सरकारची भूमिका आहे.''

याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सर्व गोष्टी सरकारने गंभीरपूर्वक केल्या होत्या. त्यामुळे मराठा आरक्षण हायकोर्टात मंजूर झाले, पण पुढे ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. महाविकास आघाडीच्‍या हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण गेले, त्यामुळे या पापाचे प्रायश्चित महाविकास आघाडीला भोगावेच लागेल, असे महसूलमंत्री विखे यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT