Ahmednagar News : नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत मंगळवारी (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत प्रसार माध्यमांवर व काही न्यूज चॅनलवर झळकलेल्या वृत्तातून सोयीचा अर्थ काढला जात आहे. जायकवाडीला पाणी सोडले तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार आहे.
त्यामुळे नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडता येणार नाही. त्यामुळे स्पष्ट निर्देश नसताना सोयीचा अर्थ काढून पाणी सोडू नका, अन्यथा अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी धरणार असल्याचे आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.
आमदार आशुतोष काळे यांनी मंगळवारी (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत विविध प्रसार माध्यमांवर व काही व्यक्तींनी सोयीचा अर्थ काढून निर्माण झालेल्या संभ्रमावस्थेबाबत पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या वेळी काळे यांनी कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेरनिर्णय येत नाही, तोपर्यंत समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येऊ नये.
अशा आशयाची याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयालादेखील आव्हान दिले आहे. त्याबाबत मंगळवारी (दि.०७) सुनावणी होऊन शासनाला २८ नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे, त्याबाबतची सुनावणी ०५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्याकडून मंगळवारी (दि.२१) सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर राज्य शासनाविरुद्ध आपण अवमान याचिका दाखल केली का? असा प्रश्न विचारला गेला.
तर यापूर्वीच कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील कारभारी शिंदे यांनी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे आपला लढा योग्य मार्गाने सुरू असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
मराठवाडयात दुष्काळ असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असून, जायकवाडी धरणात पिण्यासाठी भरपूर पाणी उपलब्ध आहे. गरज पडली तर मृत साठ्यातून पाणी उचलू शकतात. हा खटाटोप शेतीच्या व उद्योगाच्या पाण्यासाठी सुरू आहे. परंतु नगर, नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात दुष्काळी परिस्थिती असून, दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक मंडलात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे नगर, नाशिक जिल्ह्याला पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याची अत्यंत गरज आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडी धरणातून काटकसर करून योग्य नियोजन केल्यास जायकवाडी लाभक्षेत्रातील आवर्तनाचे नियोजन सहजपणे होईल, असे आमदार आशुतोष काळे यांनी या वेळी सांगितले.
पाणी सोडल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण व शासनाकडून झालेले नाही. पाणी सोडण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता, त्यामुळेदेखील न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे. त्यामुळे नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडता येणार नाही.
नगर नाशिकच्या धरणांची निर्मिती कोणत्या लाभ क्षेत्रासाठी करण्यात आली याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काचे पाणी असे म्हटले जात असले तरी मुळातच हे त्यांच्या हक्काचे पाणी नाही. दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे आमचे पाणी आम्हाला ठेवा व तुमच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा, अशी विनंती काळे यांनी मराठवाड्यातील नेत्यांना केले आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.