Maharashtra MLA funds : राज्यातील 288 आमदारांचे निधीविना हाल, फंडातील विविध कामांना ब्रेक

Maharashtra politics : जुलैचा मध्य येऊनही आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी सरकारकडून अजूनही एक पैसाही मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य योजनांची कामे पूर्ण ठप्प झाली आहेत. कामांमधील ही स्थगिती जनतेच्या नाराजीचं कारण बनत असून, लोकप्रतिनिधींना तीव्र दबावाला सामोरे जावं लागत आहे. दरम्यान, ‘लाडकी बहिण’ योजनेवरील वाढत्या आर्थिक भारामुळे इतर योजनांच्या निधीचे वितरण रखडल्याची जोरदार कुजबुज सुरू आहे.

आमदारांनी आपआपल्या मतदारसंघातील कामे सूचवून त्याला प्रशासकीय मान्यता घेऊन ठेवली आहे. आता चालू पावसाळी अधिवेशनात निधीबाबत चर्चा होऊन तो उपलब्ध झाल्यावरच निविदा प्रक्रिया व निधी वितरण होणार आहे. सध्या सर्व आमदारांचे अधिवेशन काळात निधी मंजूर करुन घेण्याकडे कल दिसत आहे.

नव्याने सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नवनिर्वाचित आमदारांना सुरवातीला १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी दिला होता. पण चालू आर्थिक वर्ष (२०२५–२६) उजाडूनही त्यानंतरचा निधी वितरीत झालेला नाही. दरम्यान, ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी सरकार दरवर्षी जवळपास ४५ हजार कोटींचा खर्च करत असल्याने, अर्थसंकल्पीय भार प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे काही खात्यांचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवल्याचे आरोप झाले. मात्र सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत.

सामान्यतः प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या रकमेतून रस्ते बांधणी, समाजमंदिरांचे निर्माण, पथदिवे बसवणे, तसेच पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा उभारणे अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात. यंदाही बहुतांश जिल्ह्यातील आमदारांनी अशाच स्वरूपाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले आहेत. मात्र, निधीच न मिळाल्याने हे सर्व प्रस्ताव सध्या फाईलमध्येच अडकून पडले आहेत. परिणामी निधीअभावी राज्यातील सर्वच २८८ आमदारांचे हाल आहेत.

यामध्ये राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सत्तेच्या कुठल्याही बाकावर असो, सगळ्याच पक्षांचे आमदार सध्या निधीअभावी अडचणीत सापडले आहेत. निधी मिळत नसल्याने सर्वच आमदारांना मतदारसंघातील कामे करता येत नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

मतदारसंघातील नागरिकांकडून कामांची विचारणा सुरू असतानाही, निधी न मिळाल्याने लोकप्रतिनिधींना कुठलाच ठोस उत्तर देता येत नाही. त्यामुळे राजकीय दबाव वाढत असून, परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची भावना आमदारांमध्ये आहे. परिणामी, जिल्ह्याचा विकास पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी वितरीत करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.