वीजटंचाईतील टक्केवारी जाहीर करा!

चांदवड : राज्यातील (Maharashtra) महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) वीजटंचाईतील टक्केवारी जाहीर करा, अशी मागणी आमदार डॉ राहुल आहेर (Dr Rahul Aher) यांनी केली आहे.

समस्या निर्माण करून जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून राजकीय स्वार्थ साधायचा हा महाआघाडी सरकारचा कांगावा कृत्रिम वीजटंचाईतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. शेतकऱ्यास कर्जबाजारी करून त्याच्या कर्जमुक्तीच्या कागदी घोषणा करण्याचे व त्याचे खोटे श्रेय घेण्याचे प्रकार सुरु आहेत असा आरोप आमदार आहेर यांनी केला.

ते म्हणाले, याआधी उघडकीस येऊनही विजेच्या मुद्द्यावरून आघाडी सरकारने पुन्हा तोच खेळ मांडला असून, वीजटंचाईमुळे हैराण झालेल्या शेतकरी व सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी कोळसाटंचाईचे खोटे कारण पुढे केले जात आहे.

राज्यातील कोणतेही वीजनिर्मिती केंद्र कोळशाअभावी बंद नसल्याचे वीज मंडळाच्या तपशिलावरून स्पष्ट दिसत असून, ढिसाळ कारभार व कमाल मागणीवेळी पुरेशी वीजनिर्मिती करण्यातील नियोजनाचा अभाव हीच कारणे राज्यातील वीजटंचाईला कारणीभूत आहेत. खासगी क्षेत्राकडून महागडी वीज खरेदी करून दलालीतील टक्केवारी कमाईसाठी हा कृत्रिम वीजटंचाईचा घाट घातला जात आहे. उन्हाळ्यात विजेची समस्या निर्माण करून जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचा उद्रेक होईल व त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल. कोळसा टंचाई असल्याचे भासवत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविण्याचा प्रकार म्हणजे आपल्या नियोजनशून्य कारभारावर पांघरुण घालण्याचा जुनाच केविलवाणा प्रयत्न आहे. मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते, हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

खासगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करून खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी, गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकारनेच समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे संकट लादले आहे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यासाठी राज्यातील सुमारे दोन हजार मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवली, असा आरोपही त्यांनी केला. कमी मागणीच्या काळात वीजनिर्मिती केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य असताना, आज कमाल मागणीच्या काळातच अनेक वीजनिर्मिती संयत्रे बंद ठेवली आहेत. यावरूनच वीजटंचाई निर्माण करून जनतेस वेठीस धरण्याचा कट स्पष्ट होतो. थकबाकीदारांना भारनियमनचा फटका देणाऱ्या सरकारने आपल्या कार्यालयांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे जाहीर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

----