Trible news; आमदार पाडवींनी सुचवला आदिवासी स्थलांतरावर `हा` उपाय!

तळोदा : नंदुरबार (Nandurbar) जिल्ह्यातील विशेषतः सातपुड्याच्या दुर्गम (Inaccessible) भागातील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून रोजगारासाठी (Employment) परराज्यात हंगामी स्थलांतर (Migration) करीत आहेत. स्थलांतराचा महत्त्वाचा मुद्द्याला आमदार राजेश पाडवी (MLA Rajesh Padwi) यांनी हिवाळी अधिवेशनात वाचा फोडली. (Rajesh Padwi deemands special package like Gadchiroli district)

आदिवासी स्थलांतराचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी गडचिरोली प्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्यासाठी देखील विशेष पॅकेज द्यावे आणि त्यातून रोजगार निर्मिती करीत स्थलांतर थांबवावे अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे. त्यामुळे आता शासनाचा निर्णयाकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून शुक्रवारी (ता. ३०) अधिवेशनात शहादा-तळोदा मतदारसंघाचे आमदार राजेश पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला आहे. आमदार पाडवी यांनी विधानसभेत सांगितले, जिल्हा निर्मिती होऊन सुमारे २५ वर्ष झाली आहेत. जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत जवळपास सत्तर टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी समाजाची आहे. मात्र, रोजगारांचा अभाव, भ्रष्टाचार, प्रशासनाची उदासीनता यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे निम्मेच्यावर आदिवासी कुटुंब परराज्यात रोजगारासाठी हंगामी स्थलांतर करीत असतात. परिणामी जिल्ह्यातील आदिवासी समाजात दारिद्र्य, बेरोजगारी, कुपोषण, व्यसनाधीनता यात वाढ होत असून त्यांचे शिक्षणाकडे व आरोग्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये महिलांचा देखील मोठा समावेश असल्याने हा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

ठोस उपाययोजना करावी

दरम्यान शासनाकडून नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ट्रायबल व टीएसपी अंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र हा निधी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर खर्च होत असतो. स्थलांतर रोखण्यासाठी म्हणजेच लघु उद्योग, रोजगार निर्मितीसाठी शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाचा परंतु तितक्याच गंभीर समस्यांच्या निवारणासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करावी आणि त्यासाठी पुढच्या बजेटमध्ये स्थलांतर रोखण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आमदार राजेश पाडवी यांनी अधिवेशनात केली व शासनाचे लक्ष या गंभीर मुद्याकडे वेधले.

गडचिरोली प्रमाणे पॅकेज द्यावे

आमदार राजेश पाडवी म्हणाले, ज्याप्रमाणे आदिवासी जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीमध्ये रोजगारांची निर्मिती व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांनी विशेष पॅकेज देत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याप्रमाणे आदिवासी जिल्हा असलेल्या नंदुरबारसाठी देखील निधी उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून त्यातून कारखाने, उद्योग निर्मिती होत नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होतील व त्यांचे स्थलांतर थांबेल.