Nashik MNS Allegation On Water Grace Company : नाशिक महापालिकेने 'वॉटरग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनी'ला नाशिक शहरातील रुग्णालयांच्या बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेन्टचा ठेका दिला. त्यासाठी १५ गुंठे भूखंड नाममात्र दराने भाडेतत्वाने दिला आहे. या भूखंडाबाबत करार करताना या कंपनीने बेकायदेशीर करारनामे केले. या करारनाम्यात छेडछाड करून नाशिक महापालिकेची फसवणूक केल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. या कंपनीविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून या ठेकेदार कंपनीला तत्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी मनसेने केली. याबाबत मनसेच्या वतीने ठेकेदार कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. (Latest Marathi News)
नाशिक महापालिकेने 'वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनी'ला 'बायो वेस्ट मॅनेजमेंट' प्रकल्पाचा ठेका दिला आहे. त्यासाठी सर्व्हे क्रमांक ४०६ या भूखंडातील पंधरा गुंठे भूखंड महापालिकेने कंपनीला २१ वर्षे नाममात्र भाड्याने दिला आहे. दरम्यान, सरकारी जागा नाममात्र भाड्याने कोणालाही जागा वापरता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेला आहे. तसेच २१ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने पुन्हा कराराची मुदत दहा वर्षे वाढवल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.
याबाबत मनसेने प्रसिद्धपत्रक काढले आहे. त्यानुसार २००१ मध्ये स्थायी समितीने केलेल्या ठरावानुसार वॉटर ग्रेस कंपनीला हा भूखंड केवळ ११ वर्षांसाठी भाडेतत्वाने दिला होता. आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या कंपनीने करारनाम्यात छेडछाड केली. त्यानंतर कराराची मुदत २१ वर्षे करून महापालिकेची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. नियमानुसार कराराच्या नूतनीकरणावेळी मुदत केवळ एक वर्षाने वाढवता येते. या कंपनीसाठी मात्र दहा वर्षे मुदतवाढ केली आहे. ही मुदतवाढ कोणत्या नियमाप्रमाणे दिली गेली आहे, असा प्रश्नही मनसेच्या वतीने उपस्थित केला आहे.
याशिवाय केवळ १५ गुंठे जमीन भाडेतत्वाने दिली असताना या कंपनीकडून संपूर्ण भूखंड वापरला जात आहे. यामुळे 'वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट कंपनी'कडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे रेडीरेकनर दराने भाडे आकारणी करून ते वसूल करावे. तसेच कंपनीकडून वापरल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त जागेचे २००१ पासून भाडेही रेडी रेकनर दराने वसूल करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ७९ नुसार मनपाची जागेचा खासगी संस्थेद्वारे गैरवापर होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करता येते. या नियमाप्रमाणे तत्काळ वॉटर ग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. या कंपनीने महापालिकेची देय रक्कम थकवली म्हणून तत्कालीन आयुक्तांनी ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी या ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. महापालिकेची फसवणूक केल्याने या ठेकेदार कंपनीला कायम स्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे या कंपनीचे सर्व ठेके रद्द करण्याची मागणीही केल्याची माहिती मनसे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी दिली.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.