Sanjay Raut News; हेमंत गोडसे मच्छर आहे, त्याला कोणीही पराभूत करेल!

नाशिक : राज्यातील सरकार (Eknath Shinde Government) अत्यंत घाबरलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकांना (Elections) सामोरे जाण्यास ते हिंमत करत नाहीत. शिंदे गटात गेलेले खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse) हे तर मच्छर आहेत. त्यांना कोणीही पराभूत करू शकते, असे शिवसेना (Shivsena) नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले. (State Government is under threat, they do not dare to face Elections)

श्री. राऊत एका खाजगी कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर आपले मतप्रदर्शन केले. वारकरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानाबाबत गप्प का?. त्यांनी या विषयावर मतप्रदर्शन केले पाहिजे, असे सांगितले. उपनेते सुनील बागूल, जिल्हा संपर्क नेते भाऊसाहेब चौधरी, जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर, दत्ता गायकवाड आदी उपस्थित होते.

खासदार राऊत म्हणाले, एकनाथ शिंदे गटात गेलेले नाशिकचे खासदार गोडसे हे तर मछर आहेत. त्यांची काहीही राजकीय क्षमता नाही. त्यांना निवडणुकीत कोणीही पराभूत करू शकते. ते विद्यमान खासदार होते, केवळ तेव्हढ्या कारणाने त्यांना गत निवडणुकीत उमेदवारी दिली होती. त्यांच्याविषयी पक्षात तेंव्हाही नाराजीच होती.

ते म्हणाले, संसदेत झालेल्या चर्चेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारताची कोणतिही जमीन जाऊ देणार नाही, असे विधान केले. मात्र चीनकडे याआधीच जमीन गेलेली आहे. केंद्रातील सरकारमधील कोणताही मोठा नेता चीन विषयी बोलत नाही. ते पाकिस्तानचे नाव घेतात, मात्र चीनचे नाव घेत नाही. चीनला घाबरतात. पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. काश्मीरी पंडितांच्या हत्या होत आहेत. गुजरातच्या निवडणूक झल्यात आणि अचानक चीनने घुसखोरी कशी केली?. असा प्रश्न करून लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येतील तसे भारत- पाकिस्तानचे मुद्दे बाहेर येण्यास सुरवात होईल.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर ते म्हणाले, हा सीमा प्रश्न गुजरातमधील विमानतळवरच सुटेल असे वाटत होते, मात्र तसे झाले नाही. सीमा भागातून कर्नाटक राज्याचा बंदोबस्त काढून केंद्राची सुरक्षा व्यवस्था का उभी केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला.

पुरस्कार मागे घेणे गैर

कोबाड गांधी यांच्या यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकात त्यांनी आपले अनुभव कथन केले आहेत. अनघा लेले यांनी अनुवाद केला आहे. या अनुवादाच्या संदर्भात पुरस्कार जाहीर झाला होता. ज्या समितीने हा पुरस्कार दिला तो विचारपूर्वक दिला होता. असे असताना राज्य शासनाने घाईघाईनं पुरस्कार काढून घेणे हे लोकशाही व स्वातंत्र्याला धरून नाही. पुरस्कार रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. आता पुरस्काराच्या वादामुळे या पुस्तकाचा खप वाढायला नको याची काळजी वाटते, असे सांगत त्यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.