Nashik News : प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या दाव्यांबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अनेक वेळा "मुख्यालयाकडून मंजुरी मिळालेली नाही", "कागदपत्रे अपुरी आहेत", "प्रकरण प्रक्रियेत आहे" किंवा "प्रकरण प्रलंबित आहे" अशी कारणे सांगितली जातात.
मात्र, प्रत्यक्षात पात्र लाभार्थ्यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याबाबत खासदार राजाभाऊ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
खासदार वाजे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीत जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, शिक्षण कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत खासदार वाजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या सर्व प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा असे स्पष्ट निर्देश बँकांना दिले.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी या योजनांतील प्रलंबित व नामंजूर दाव्यांची सविस्तर माहिती सादर करावी, तसेच प्रत्येक नामंजूर प्रकरणामागील कारण स्पष्टपणे नोंदवावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. विमा लाभ न मिळालेल्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याबरोबरच जनजागृती मोहीम राबविण्याच्याही सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीत विविध शासकीय योजनांमधील मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. मागील DLCC बैठकीतही ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यात अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने खासदार वाजे यांनी नाराजी व्यक्त केली. "प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा ती मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचा निर्णय वेळेत घ्यावा. नामंजूर झाल्यास त्यामागील कारणांची स्पष्ट माहिती अर्जदाराला देणे ही बँकांची जबाबदारी आहे. पुढील DLCC बैठकीपर्यंत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या नगण्य अथवा शून्यावर आणण्यासाठी सर्व बँकांनी विशेष मोहीम राबवावी," असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
शिक्षण कर्जाच्या प्रकरणांवरही खासदार वाजे यांनी विशेष भर दिला. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मोठ्या संख्येने शिक्षण कर्जाची प्रकरणे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. "शिक्षण कर्जाची गरज विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी असते. सहा-सहा महिने अर्ज प्रलंबित ठेवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधिकाराशी खेळ करण्यासारखे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शिक्षण कर्जाच्या प्रस्तावांवर प्राधान्याने निर्णय घेऊन कोणतेही पात्र प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये," असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील बँकिंग व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन करत, नागरिकांना शासनाच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
PM स्वनिधी योजनेत गडबड?
PM स्वनिधी योजना (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) ही केंद्र सरकारची सूक्ष्म-कर्ज योजना आहे. १ जून २०२० रोजी सुरू झालेल्या या योजनेद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना (फेरीवाले, हातगाडीवाले) आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी विनातारण खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. योजना चालवणाऱ्या यंत्रणेकडून सांगण्यात आले की बँकेतून कर्ज मंजूर होऊन पैसे देखील अदा झाले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना विचारले असता त्यांनी लाभ घेतला नसल्याचे सांगितले आहे. हा आकडा १५ ते २० टक्के असल्याचे देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संतप्त होत तत्काळ या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात काही तथ्य असेल तर ही बाब गंभीर असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.