MPSC Exam Postponement : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 च्या आयोजनावरून परीक्षार्थ्यांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 3 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत होणार आहे.
मात्र, अलीकडील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा पुढे ढकलावी आणि परीक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार कराव्यात, अशी मागणी उमेदवारांच्या एका गटाने केली आहे.
प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती, छपाई, वाहतूक आणि वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेच्या सुरक्षिततेबाबत उमेदवारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे नियोजित तारखेला परीक्षा घेण्यापेक्षा आधी परीक्षा प्रक्रियेवरील निर्माण झालेला संशय दूर करणे आवश्यक असल्याचे परीक्षार्थ्यांचे (EXAM) म्हणणे आहे.
MPSCच्या एका भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील गोपनीयता आणि प्रश्नपत्रिका सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणात पोलिस तपास सुरू असून, या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप तपास यंत्रणेकडून स्पष्ट झालेला नाही.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 च्या प्रश्नपत्रिका यापूर्वीच तयार झाल्या असल्यास त्यांची गोपनीयता कितपत सुरक्षित आहे, असा प्रश्न परीक्षार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून त्या परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिक कडक सुरक्षा व्यवस्था असावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
दरम्यान, पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, छपाई, वाहतूक, परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षा, मूल्यमापन आणि निकाल प्रक्रियेचा आढावा घेतला जात आहे.
पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी भूमिका काही परीक्षार्थ्यांनी घेतली आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक महत्त्वाचे असले तरी परीक्षेच्या निष्पक्षतेवरील विश्वास त्याहून महत्त्वाचा आहे. चौकशी सुरू असताना परीक्षा घेण्याची घाई का? असा सवाल उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, सध्याच्या प्रश्नपत्रिकांऐवजी नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करून संपूर्ण प्रक्रियेची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 पुढे ढकलण्याबाबत किंवा सर्व प्रश्नपत्रिका बदलण्याबाबत आयोगाचा अंतिम निर्णय काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षिततेबरोबरच वर्णनात्मक परीक्षेतील मूल्यमापन प्रक्रियेवरही उमेदवारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 मधील एका उत्तरपत्रिकेचे उदाहरण देताना उमेदवारांच्या निवेदनात परीक्षकाने दिलेले 135 गुण नंतरच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत 68 गुणांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हणजेच या उदाहरणात 67 गुणांची तफावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या मोठ्या फरकामागील मूल्यमापन निकष आणि मॉडरेशनची प्रक्रिया स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यसेवा परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्यासाठी चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीची शिफारस केली होती. त्यानंतर MPSC ने राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत वर्णनात्मक पद्धती लागू केली. मात्र, या पद्धतीत वेगवेगळ्या परीक्षकांकडून होणाऱ्या गुणदानातील संभाव्य तफावत कशी कमी केली जाणार, याबाबत उमेदवारांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बहुपरीक्षक मूल्यांकन, सरासरी गुणदान, मॉडरेशन आणि विविध विषयांतील गुणांची तुलनात्मकता राखण्यासाठी ‘नॉर्मलायझेशन’ यांसारख्या पद्धतींबाबत आयोगाने यंदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबली आहे, याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी परीक्षार्थ्यांकडून केली जात आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या उत्तरपत्रिकांबाबतही उमेदवारांच्या अपेक्षा आणि आयोगाच्या भूमिकेत फरक असल्याचा दावा केला जात आहे. उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ उत्तरपत्रिकांचे फेरमूल्यांकन आणि आधी दिलेल्या गुणांची केवळ फेरपडताळणी या दोन प्रक्रिया वेगळ्या आहेत. त्यामुळे आयोगाने नेमकी कोणती प्रक्रिया स्वीकारली आहे, तिचे निकष काय आहेत आणि उमेदवारांच्या हरकतींचे निराकरण कशा पद्धतीने केले जाणार, याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी आहे.
पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील इतर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा व्यवस्थेचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीसमोर प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, उमेदवारांची ओळख, मूल्यमापन आणि निकालापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास केला जात आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी प्रश्नपत्रिका आयत्यावेळी तयार करण्याच्या ‘नो पेपर, नो लीक’ संकल्पनेवरही सरकारकडून विचार करण्यात येत असल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार की पुढे ढकलली जाणार, प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार केल्या जाणार का आणि मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत आयोग कोणती स्पष्टता देणार, याकडे राज्यभरातील परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.