Onion Purchase Report : नाफेडच्या कांदा खरेदीतील गैरव्यवहाराचा अहवाल धूळ खात : सहा महिन्यांपासून कारवाईच नाही, सरकारवरच संशयाची सुई

Bhaskar Bhagre News: बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेड संस्था कांदा खरेदी आणि विक्री करते. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान खर्च होते. मात्र हे अनुदान मधल्या मध्ये फस्त केले जात असल्याचे आढळले आहे. या संदर्भात खासदार भास्कर भगरे चांगलेच आक्रमक झाले आहे. भगरे यांच्या दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थेने येथे स्वतःचेच नियम गुंडाळून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

नाफेडणे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी केल्याचे दाखविले आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत अनेक त्रुटी आणि गैरव्यवहार आढळले. त्याचा अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. अहवाल पणन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर देखील गेल्या सहा महिन्यात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ऑफिसच्या कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचाराला शासनाचा पाठिंबा तर नाही असा संशय यापूर्वीच व्यक्त झाला आहे.

यंदा 15 मे पासून कांदा खरेदी सुरू झाली. त्याला अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाला. केंद्रीय वखार महामंडळाने अ दर्जाचा कांदा अशी अट घातल्याने अवघ्या 17 टक्के कांद्याचीच खरेदी झाली. त्याबाबत शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या होत्या. अ दर्जाचे निकष लावून शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. त्यानंतर अचानक सरकारने युआरएस श्रेणी लागू केली. त्यामुळे डाग पडलेले आणि निकृष्ट कांदे देखील अ दर्जाच्या किमतीने खरेदी करण्यात आले. त्याचा शेतकर्‍यांना आणि ग्राहकांना काहीही लाभ झाला नाही.

विशेष म्हणजे नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्र सरकारच्या संस्था आहेत. अ दर्जाचा निकष शिथिल केल्यावर अवघ्या काही दिवसात 50 हजार टन कांदा खरेदी झाला. त्यामुळे नाफेडची कांदा खरेदी संशयास्पद वाटते.

यासंदर्भात खासदार भास्कर भगरे यांनी थेट केंद्र शासनाच्या पण विभागाला पत्र लिहिले आहे. यापूर्वीही नाफेड या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल तक्रारी होत्या. नाफेडच्या पदाधिकारी आणि संचालकांनीच कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची गळचेपी करणाऱ्या नाफेडची चौकशी करावी अशी मागणी खासदार भगरे यांनी केली.