Nashik Elections : सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आला तरी नो टेन्शन : नाशिकच्या सर्व नगरपालिका सेफ झोनमध्ये

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर पोहचले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी निवडणुक घेण्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात उद्या महत्वाची सुनावणी होणार आहे.

नाशिकमध्ये मनमाड,ओझर,सिन्नर,येवला,पिंपळगाव बंसवंत,चांदवड,इगतपुरी,सटाणा,भगूर त्र्यंबकेश्‍वर, नांदगाव या अकरा नगरापालिकांच्या निवडणुका होत आहे. अकराही नगरपालिकांच्या जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनुसार एकाही नगरपालिकेत राजकीय आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. सर्व नगरपालिकांचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी नाशिकमधील अकराही नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यात सरकारला काही अडचण येईल असे वाटत नाही.

नाशिक महापालिका निवडणुकीवरही न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. कारण महापालिकेतील ३१ प्रभागांमधील १२२ जागांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे. परंतु नाशिक जिल्हापरिषद निवडणुकीत हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाते. ७३ टक्के होत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुक घेण्यास अडथळा येऊ शकतो.

ज्या-ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. अशा ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तिथे राज्य सरकारसमोर दोन पर्याय दिसत आहेत. अशा ठिकाणी एकतर ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करुन एकुण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आणून निवडणुका घेणे किंवा 2022 मधील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही या प्रमाणे भूमिका घेऊन निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागणे हे पर्याय समोर दिसत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली असून नोटीस बजावली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंबंधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी (ता. १९) विस्तृत सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. पण आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, याची राज्य शासनाने खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. नगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. निवडणुकांच्या तारखा ठरल्या आहेत. अशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या सुनावणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे.