Nashik ZP Election : नाशिक झेडपीची निवडणूक धोक्यात? 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली..

Nashik Zilla Parishad reservation : स्थानिक निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याच्या वर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
Nashik ZP
Nashik ZPSarkarnama
Published on
Updated on

Nashik ZP News : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याच्या वर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश काल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला दिले आहेत. त्याचा परिणाम नाशिक महापालिका निवडणुकीवर होणार नसला तरी नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

नाशिक महापालिकेत ३१ प्रभागात एकुण १२२ जागा आहेत. त्यात अनुसूचित जाती (SC) 18, अनुसूचित जमाती (ST) 9 व ओबसींसाठी 32 जागा आरक्षित आहे. म्हणजे एकुण आरक्षण ५९ जागांचे आहे. म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आत हे आरक्षण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे नाशिक महापालिका निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही. ठरल्या प्रमाणे नाशिक महापालिका निवडणूक घेण्यास कोणताही अडथळा येणार नाही.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे परिणाम नाशिक जिल्हापरिषद निवडणुकीवर होऊ शकतो. कारण नाशिक जिल्हापरिषदेच्या ७४ गटांपैकी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनुसार ५४ गट आरक्षित आहेत. त्यात एसटी २९, एससी ५ व ओबसी २० अशा जागा आहेत. हे आरक्षण जवळपास ७३ टक्के होत आहे म्हणजेच ५० टक्क्यांच्यावर जात असल्याने नाशिक जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम होऊ शकतो.

Nashik ZP
BJP Politics: नाशिकमध्ये मोठा राजकीय भूकंप,भाजपनं ठाकरेंचा ताकदवान नेता फोडला,मंत्री भुसेंच्या सुसाट राजकारणाला ब्रेक ?

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. तेथे र राज्य सरकारसमोर दोन पर्याय असणार आहेत. एकतर ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करुन एकंदर आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत आणून निवडणुक घेणे, किंवा २०२२ मधील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही या प्रमाणे भूमिका घेऊन निवडणुका पुढे ढकलणे हे पर्याय दिसत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. सॉलिटरी जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीनुसार राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी( १९) तारखेला सुनावणी होणार आहे.

Nashik ZP
Yeola Politics : भुजबळ काका-पुतण्यांनी थेट फडणवीसांकडे फील्डींग लावली, येवल्यात अखेर राष्ट्रवादी-भाजप युतीची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही ५० टक्के मर्यादेच्या वर आरक्षण देण्यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे निवडणुका होतीलच पण घटनापीठाच्या आदेशाचा भंग करुन त्या होऊ दिल्या जाणार नाहीत असे न्या. सूर्यकांत यांनी बजावून सांगितलं आहे. त्यामुळे १९ तारखेच्या सुनावणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com