Nashik MHADA Scam News: नाशिक शहरातील सुमारे १५९ कोटींच्या सदनिका घोटाळा नव्या वळणावर पोहोचला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी 'एसआयटी' स्थापन केली आहे. महापालिका आणि महसूल आयुक्तांचा त्यात समावेश आहे.
एक एकर पेक्षा जास्त क्षेत्राचा विकास करताना 20 टक्के सदनिका गरिबांसाठी म्हाडाला हस्तांतरित करावयाच्या असतात. नाशिक शहरातील प्रतिष्ठित बांधकाम व्यवसायिकांनी यातून पळवट काढली. या सदनिका खुल्या बाजारात विक्री केल्या.
हे करताना महसूल आणि महापालिका अधिकारीही त्यात सहभागी झाले. जमीनींचे विभाजन केल्याचे दाखविण्यात आले. या संदर्भात विधिमंडळात सत्ताधारी भाजप आमदारांनी त्या विरोधात विधीमंडळात आवाज उठविला होता.
बांधकाम व्यवसायिकांनी म्हाडाला हस्तांतरित करायच्या सदनिका खुल्या बाजारात विकल्या. त्यासाठी खोट्या सह्या करण्यात आल्याचा संशय आहे. शासनाचे बनावट शिक्के तयार करण्यात आले. अत्यंत पद्धतशीरपणे हा घोटाळा झाला आहे.
या संदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल होऊनही केवळ दोन बांधकाम व्यावसायिकांनाच अटक झाली. प्रतिष्ठित बांधकाम व्यवसायिकांना अटक झाली नव्हती. दोन अपवाद वगळता सर्वच बांधकाम व्यवसाय नाम निराळे राहिले होते. यातील काहींनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केले होते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेत विभागीय महसूल आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नियुक्त केले आहे. महापालिका आयुक्त तसेच महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठांचाही समावेश केला आहे.
एसआयटीने एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे. यामध्ये महापालिका आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा दावा केला जातो. सर्वच यंत्रणांचे प्रमुख विशेष तपास पथकात समाविष्ट आहेत.
म्हाडा घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी महापालिकेने ही यापूर्वी पावले उचलली होती. सुमारे 100 विकासकांची चौकशी करण्यात आली. त्यात महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेताच परस्पर बांधकामे करण्यात आली. नगररचना उपसंचालक रितेश चव्हाण यांच्याकडेही या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.