Maharashtra contractors protest over unpaid bills Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Government Contractor Politics: ``देवा, आता तरी पाव!`` ९६ हजार कोटींसाठी कंत्राटदारांचा टाहो; थेट `निर्वाणी`चा इशारा!

Government Contractors Protest Over ₹96,000 Crore Pending Dues: थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सरकारी कंत्राटदारांनी उचलले कठोर पाऊल.

Sampat Devgire

Government tender contractors: राज्य शासनाचा एकीकडे घोषणांचा सुकाळ आहे. दुसरीकडे निधीचा दुष्काळ वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय कामांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नव्या समस्यांची भर पडत आहे.

राज्याच्या अर्थ विभागाचा कारभार सध्या (कै) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आला आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प देखील त्यांनीच मांडला. राज्यात नवीन विकास कामे आणि प्रकल्पांसाठी दबाव वाढत आहे. अशा स्थितीत निधीची उपलब्धता हे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

राज्यातील कंत्राटदारांच्या बिलांची थकबाकी टोकाला पोहोचली आहे. गेल्या वर्षभरात या संदर्भात शासनाने काहीही ठोस उपाय केले नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढून ती ९६ हजार ५०० कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे आता हा प्रश्न चिघळला आहे, अशी माहिती नाशिक येथे कंत्राटदारांनी दिली.

यासंदर्भात राज्यातील बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नाशिकला झाली. बैठकीत कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणींचा आढावा मांडण्यात आला. राज्य शासनाने तातडीने थकबाकी अदा करण्यासाठी पावले टाकावीत अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला.

संस्थेच्या नाशिक शाखेतर्फे कंत्राटदारांवर ओढवलेल्या या संकटाचा आढावा घेतला. थकीत देयके देण्यासाठी सातत्याने पत्र व्यवहार आणि आंदोलने करण्यात आली. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आणि बँकांच्या दबावात आले आहेत.

मार्च २०२६ अखेर कंत्राटदारांची थकबाकी ९६ हजार ५०० कोटींवर पोहोचली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री कंत्राटदारांच्या अडचणी आणि म्हणणे ऐकून घेत नाहीत. यासंदर्भात अध्यक्ष मनोज खंडेकर यांनी खंत व्यक्त केली.

यासंदर्भात राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांच्या विविध संघटना एकत्र आले आहेत. राज्य शासनाला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे. थकीत बिलांबाबत निर्णय न झाल्यास 15 एप्रिल पासून पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या वापरास बंदी घालण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

राज्याच्या तिजोरीवर सातत्याने विविध नियोजनबाह्य खर्चाचा बोजा वाढत आहे. राज्यावरील कर्ज दहा कोटींहून अधिक झाल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता कंत्राटदारांनीही थकबाकीसाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढवला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT