भुजबळ पालकमंत्री असलेले नाशिक निधी खर्चात राज्यात ३६ वे

नाशिक : जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) म्हणजे विकास कामांच्या अर्थकारणाचा कणा. सरपंचापासून तर गट गणाच्या लोकप्रतिनिधीपर्यत सगळ्यांच्या नजरा या निधीच्या कामाकडे असतात. पण आमदारांमधील (MLA) राजकीय वादामुळे आर्थिक वर्षात राज्यात आतापर्यतची सगळ्यात खराब परफॉमर्स नाशिकचा ठरला आहे.

निधी खर्चात नाशिकचा क्रमांक राज्यात शेवटचा म्हणजे चक्क ३६ वा आहे. जळगाव जिल्ह्यात राजकारण भोवले. ग्रामविकास मंत्र्याच्या स्थगितीमुळे निधी खर्चात जळगाव ३४ व्या स्थानी राहिले. धुळे २९ व्या स्थानी राहिले. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील कोट्यवधीचा निधी मागील वर्षीच खर्चच होऊ शकला नाही.

निधी खर्चाचे राजकारण जिल्ह्याच्या मुळावर उठले असेच साधारण उत्तर महाराष्ट्रातील खानदेशसह नाशिक जिल्ह्यातील चित्र आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिकांपासून तर गावपातळीपर्यंत अनेक लहान लहान पण नागरिकांच्या जिव्हाळ्याची कामे या निधीतून होतात. पण त्याचे वाटप करताना मात्र राजकारण होते. याची मोहर लागली आहे. काल आर्थिक वर्षाचा अखेर झाला. त्यात राज्यातील सगळ्या ३६ जिल्ह्याचे निधी वाटप पुढे आले. त्यात सुमार कामगिरी नाशिक जिल्ह्याची झाल्याचे स्पष्ट झाले. यात राज्यात नाशिक व जळगाव हे दोनच जिल्हे असे आहेत की, ज्यात प्रणालीची तंतोतंत अंमलबजावणीचा परिणाम असे ले जात असले तरी राजकीय वाद हेच प्रमुख कारण राहिले.

यापूर्वीही भुजबळ- कांदे वाद

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत, शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी हरकत घेत, थेट पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कामकाज पद्धतीवर आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हापासून निधी वाटप चर्चेत आले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यापासून तर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले. थेट मुख्यमंत्र्यापर्यत हा विषय गेला.

भुजबळ हे नाशिकच नव्हे तर राज्याचे बाहुबली नेते आहेत. महाविकास आघाडीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला सोबत घेउन चालताना त्यांच्या कामकाज पद्धतीवर कांदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. निधी खर्चाचे राजकारण होते यावर ३१ मार्चच्या आकडेवारीनंतर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

जळगावला स्थगिती भोवली

जे नाशिकचे तेच जळगावचे झाले. जळगाव जिल्ह्यात निधी खर्चावरून वाद झाला. आधी निधी दिला गेला नंतर पुन्हा परत घेऊन पुन्हा दिला गेला. जिल्हा परिषदेला अगदी शेवटच्या क्षणी कमी वेळ असताना निधी वाटप झाल्याने त्यातून अखर्चिक निधीचे प्रमाण मोठे राहिले. कोरोनासाठी १२० कोटी राखीव ठेवले. त्याचा उशिरा खर्च झाला तर साधारण २०० कोटी जिल्हा परिषदेसाठी असतात तेथे राजकारण रंगले.

निधी खर्चाला आक्षेप घेत काही सदस्यांनी तक्रार केली. तक्रारीची दखल घेत ग्रामविकास मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. ग्रामविकास मंत्र्यांच्या स्थगितीनंतर उशिराने काम सुरू झाली. जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे तर राज्यात महाविकास आघाडी त्यामुळे निधी खर्चाचे राजकारण होऊन जळगावला त्याचा फटका बसला. कोरोनासाठी निधी उशिराने खर्चाला सुरवात झाली. ही निधी खर्चाची कारणे सांगितली जातात.

अधिकाऱ्यांचे कानावर हात

नाशिक, जळगाव या दोन्ही जिल्ह्यात निधी वाटपातील सूत्र यावरून राजकारण रंगले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. आमदारांच्या वादात कशाला पडायचे? अशी सोईस्कर भूमिका घेत, वाद टाळायचे जसं होईल तसे या न्यायाने सौम्य भूमिका बजावल्याने जिल्ह्याच्या कोट्यवधींच्या विकास कामांचा निधी खर्च झाला नाही

---