आधी तुकाराम मुंडे, आता दीपक पांडे राजकारण्यांना नकोसे, म्हणाले बदली करा!

नाशिक : प्रशासकीय (Administration) शिस्त आणि काटेकोर नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी ख्याती असलेल्या तुकाराम मुंडे (Tukaram Munde) यांनी राजकीय (Political) नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे बदली मागीतली होती. त्यानंतर आता शहराला शिस्त लावणारे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pandey) यांनी आता राज्य शासनाकडे बदली मागीतली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे हे ढळढळीत अपयश असल्याचे बोलले जाते.

नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी नाशिकहून बदलीसाठी अर्ज केला आहे. साधारण आठवडाभरात त्यांची बदली होईल अशी चर्चा आहे. दरम्यान राजकीय दबावातून त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे असो की पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राजकारणी मंडळीशी थेट संघर्ष करून शहराला शिस्त लावण्याचा प्रय्तन केला. त्यातून त्यांचे स्थानिक राजकीय नेत्यांशी मतभेद झाले. त्यातूनच ही बदली असल्याची चर्चा आहे.

श्री पांडे हे सव्वा वर्षापूर्वी सप्टेंबरला नाशिकला पोलिस आयुक्त म्हणून रुजू झाले. आल्या दिवसांपासून ते कायमच चर्चेत राहिले. पोलिस कोवीड सेंटर सुरु करण्यात पुढाकार घेतला. पारंपारीक उपचारासह पोलिसांसाठी दिनचर्या आणि त्यांच्या काढ्याची खूप चर्चा झाली. ते रोज गोदावरी नदीवर जाउन स्नान करणारा आधिकारी म्हणून चर्चा राहिली. रोज सुर्यादयापूर्वी गोदावरीवर जाउन स्नान करणारे आयपीएस म्हणून ते नाशिकला एकमेव ठरले.

अवैध धंद्यावर कारवाईचे काम फक्त पोलिसांचेच नाही तर ज्या यंत्रणेकडून परवानगी दिली जाते. त्या यंत्रणे कडून कारवाई व्हायला हवी असा आग्रह धऱीत त्यांनी थेट तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना अवैध लॉटरी तसेच राज्य उत्पादन शुल्कार्तंगत दारु धंद्यावर कारवाईसाठी पत्र दिले. त्यातून सगळ्या विभागाच्या आधिकाऱ्यांची एकत्रित टास्क फोर्स नेमला गेला. पाठोपाठ त्यांनी शहर विद्रुपीकरणा विरोधात त्यांनी ठोस व कडक भूमिका घेत, सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना पत्र देउन विना परवानगी पोस्टर लावून शहर विद्रुपीकरणाला विरोध केला.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्षांना त्यांनी पत्र दिले होते. शिवसेनेचे संर्पक नेते खासदार संजय राउत यांना भेटून त्यांनी अवैध पोस्टर बाजीला विरोध केला. त्यामुळे शहर विद्रुपीकरणाविरोधात आजवर केवळ गप्पा होत होत्या. ते प्रत्यक्षात आणले.

राजकीय दबाव झुगारला

श्री पांडे खऱ्या अर्थाने चर्चेत आले ते राजकिय नेत्यांशी झालेल्या वादांमुळे.. सार्वजनिक जागा सगळ्यांच्या असून त्याचा रास्ता रोकोसह सार्वजनिक अवैध वापराला विरोध केला. त्यातून बराच वाद झाला. अंबड पोलिस ठाण्यात आंदोलन केले म्हणून थेट त्यांनी आमदार सिमा हिरे यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. या विषय विधानसभेत गाजला. भाजपशी वादाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी त्यांनी थेट कोकणात पथक पाठविले होते. त्यावेळीही श्री पांडे दिवस भर प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. जवळपास सगळ्याच राजकिय पदाधिकाऱ्यांवर त्यांनी आंदोलनावरुन गुन्हे दाखल केले त्यामुळे राजकिय मंडळीच्या ते रडारवर होते.

हेल्मेट सक्ती ते परवानग्या

शहरात पोस्टर लावण्यासाठी महापालिका आणि पोलिसांच्या परवानगीचा नियम करतांनात, त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी परवानग्यासाठी नियमावली केली. कार्यक्रम घेणाऱ्या संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र,विश्वस्तांची नावे, लेखा परिक्षकांचा अहवाल आणि महापालिकेची परवानगी देण्याचे बंधन टाकले. नियमावर बोट ठेउन चालणे मानवत नसल्याने दर वेळी पालकमंत्र्यांना पदाधिकाऱ्यांचे भेटणे आणि पालकमंत्र्यांनी पोलिस आयुक्तांना सुचना करीत निर्णय शिथील करायला लावणे हे काही दिवसांपासून नित्याचे होत चालले होते. या सगळ्याला कंटाळून सरतेशेवटी त्यांनीच बदली मागितल्याचे बोलले जाते.

----