Nashik Politics : नाशिकला आता काही पालकमंत्री मिळत नाही, फडणवीस सरकारनेच दिले संकेत

Nashik Politics : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. अशात कुंभमेळा नियोजनात सहभागी करुन घेतलं जात नाही अशी स्थानिक मंत्र्यांची नाराजी होती. त्यातच गेल्या नऊ महिन्यांपासून जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही रिक्त आहे. त्यावरुनही महायुतीमध्ये धुसफूस आहे. असे असताना कुंभमेळा मंत्री समितीच्या अध्यादेशाने मात्र वेगळेच संकेत नाशिककरांना दिले आहेत.

फडणवीस सरकारने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे उत्कृष्ट नियोजन व प्रभावशाली अमंलबजावणीसाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंभमेळा मंत्री समिती गठीत केली आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती गठीत करण्यात आली आहे.

नाशिकला पालकमंत्री नसल्याने अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीत नाशिकच्या महापौरांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र पालकमंत्र्यांचा नामोल्लेख या समितीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील यंदाचा कुंभमेळा पालकमंत्र्यांविनाच पार पडेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिखर समितीमध्ये नाशिकच्या महापौरांचा समावेश केल्याने महापालिका निवडणुका या कुंभमेळ्यापूर्वीच होतील, असेही यातून स्पष्ट होतं. पालकमंत्रीदाचा उल्लेखच शिखर समितीत नसल्याने नाशिकला आता काही पालकमंत्री लवकर मिळत नाही असे संकेत यातून दिसतात. त्यामुळे कुंभमेळ्यानंतरच नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाबाबत निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत पालकमंत्रीपद लांबणीवर टाकले जावू शकते.

दरम्यान, कुंभमेळा मंत्री समितीवर स्थानिक मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे व माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश सरकारने एकप्रकारे त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आलेल्या शिखर समितीत नव्याने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार आता नाशिक जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांचा देखील या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. यातून नाराजीनाट्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

कुंभमेळा नियोजनाच्या मुद्यावरुन महायुतीमधील मंत्र्यानीच भाजपला कोंडीत पकडण्याचं काम सुरु केलं होतं. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ, शिवसेनेचे दादा भुसे यांनीही स्वतंत्र आढावा बैठका घेतल्या होत्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या आखाड्यात उडी घेत बैठक घेतली होती. कुंभमेळा नियोजनावरुन हा संघर्ष अधिक वाढू नये म्हणून फडणवीसांनी या समित्या गठीत केल्या. यानिमित्ताने आता तरी कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला गती येईल व न भूतो न भविष्यती असे नियोजन होईल अशी आशा नाशिककरांना आहे.