Nashik Municipal Corporation contractor controversy Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

NMC Politics : कंत्राटदारांवर 200 कोटींच्या खैरातीचा डाव ! आयुक्त विरुद्ध भाजपमध्ये पहिली ठिणगी, महासभा वादळी होणार

Nashik Politics NMC Commissioner Vs BJP : स्टार रेट नावाखाली कंत्राटदारांवर 200 कोटी उधळण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाची आज महासभेत कसोटी लागणार आहे.

Sampat Devgire

BJP News: नाशिक महापालिकेत आयुक्तांच्या निर्णयावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज होणाऱ्या महासभेत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपने कंबर कसली आहे.

यापूर्वी झालेल्या डांबरीकरण आणि रस्त्यांच्या कामाच्या लाडक्या कंत्राटदारांवर पुन्हा एकदा महापालिका मेहेरबान झाली आहे. यापूर्वी केलेल्या कामांवर आयुक्तांनी कंत्राटदारांना खैरात करण्याचा प्रस्ताव त्याच्या मुळाशी आहे.

कंत्राटदारांना स्टार रेट म्हणून सुमारे 200 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी केला आहे. इराक-अमेरिका युद्धामुळे डांबरीकरणाच्या दरात वाढ झाली. त्यामुळे कंत्राटदाऱ्यांना स्टार रेट म्हणून निधी अदा करणे हा विषय आहे.

यामध्ये महापालिकेच्या 200 कोटी रुपयांची उधळपट्टी होणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी झालेल्या आणि कंत्राटदारांनी निविदा भरताना दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दर दिला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन आग्रही असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महापालिका स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी आयुक्तांच्या या प्रस्तावाची भलामन केली होती. त्यासाठी दोन वेळा हा प्रस्ताव मंजूर देखील केला. मात्र समितीतील राहुल दिवे, मुकेश शहाणे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाला काही नगरसेवकांनीच विरोध केल्याने हा वाद निर्माण झाला. त्यामुळे आज होणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आहे. महासभेच्या पूर्वसंध्येला भाजपच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत त्याला विरोध करण्यात आला.

आजच्या महासभेत नेहमी वादाचा विषय असणाऱ्या घंटागाडी कामाला मुदतवाढ तसेच स्टार रेट हे दोन वादाचे विषय आहेत. याशिवाय अन्य 74 विषयांचा विषय पत्रिकेत समावेश आहे. नगरसेवक त्यावर आक्रमक आहेत. त्यामुळे महापौर हिमगौरी आडके यांची कसोटी लागण्याची शक्यता आहे.

स्थायीच्या बैठकीला आयुक्तांची दांडी

इराक आणि अमेरिका युद्धामुळे पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढले. त्यात डांबराचाही समावेश आहे. त्यामुळे रस्ते आणि डांबरीकरण करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रशासन ही खैरात जनतेच्या पैशातून देण्यासाठी उदार झाले आहे. त्यावर विरोधक आक्रमक असून, आयुक्तांचा हा निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीला देखील आयुक्तांनी दांडी मारली होती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT