Nashik NMC: स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी गर्दी, भाजपने ठरवला अनोखा फाॅर्म्युला! सगळ्यांना मिळणार संधी?

Nashik Politics News: शंभरपेक्षा अधिक जागा जिंकत नाशिक महापालिकेत सत्ता मिळविणाऱ्या भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये आता स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या नियुक्त्यांचा पेच निर्माण झाला आहे.महापालिकेत भाजपसहित शिवसेना व मित्र पक्षांची सत्ता आहे. प्रतिस्पर्धी पक्षातील अनेक नेत्यांना साम दाम दंड भेद तंत्राने भाजपचा पक्षप्रवेश घडवला. यातून पक्षाच्या मूळ इच्छुकांवर झालेला अन्याय आता प्रकट होऊ लागला आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने भाजपकडून या प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र होते. दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक सुफी जीन यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आता ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या दहा जागांपैकी भाजपला सहा जागा मिळणार आहेत. मात्र इच्छुकांची संख्या ७० एवढी असल्याने पक्षांतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळे कोणाला संधी द्यावी हा पेच आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी संधी मिळावी म्हणून अनेक निष्ठावंत आणि महापालिकेत उमेदवारी न मिळालेले इच्छुक आहेत. आयात नगरसेवकांना उमेदवारी दिल्याने अन्याय झालेल्या या नेत्यांनी जोरदार फील्डिंग लावली आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची कोणाला संधी द्यावी यावरून अडचण झाली आहे.

या संदर्भात भाजपने अखेर तोडगा शोधला आहे. सुमारे ७० इच्छुकांच्या गर्दीतून सहा जणांची निवड करताना नाराजी टाळण्यासाठी भाजपने वेगळा पर्याय पुढे आणला आहे. पक्षाने दरवर्षी दहा महिन्यांसाठी स्वीकृत म्हणून संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दरवर्षी सहा इच्छुकांना नगरसेवक पदाची संधी मिळेल. भाजपने काढलेला हा तोडगा स्वीकृत नगरसेवक पदाचे आयुष्यच कमी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

भाजपने गेले काही वर्ष राज्य आणि केंद्रातील सत्तेचा उपयोग आपल्या विस्तारासाठी करून घेतला. त्यामुळे विरोधी पक्ष कमकुवत करण्यात आला. त्यातून भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांना मात्र सत्तेची फळे चाखता आलेली नाही. त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय अडचणी आता पदाधिकाऱ्यांची कोंडी करीत असल्याचे सांगितले जात आहे.

नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या नियुक्त्यांमध्ये पक्षनेतृत्व कोणाला संधी देणार आणि नाराज इच्छुकांना शांत करण्यासाठी कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरवर्षी दहा महिन्यांच्या फॉर्म्युल्याची चर्चा प्रत्यक्ष निर्णयात रूपांतरित होते का, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.