Maharashtra Bribery Cases : सरकारी बाबूंच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल ; नाशिक आणि पुण्यात लाचखोरीचा सुळसुळाट, मुंबईचा नंबर कितवा?

नरेश हाळणोर, नाशिक

Corruption in Revenue Department: सरकारी बाबूंच्या भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले असले, तरी खाबुगिरी पूर्णपणे आटोक्यात आली आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेमध्ये वाढलेली जागरूकता यामुळे खाबुगिरीत काहीशी घट झाल्याचे चित्र दिसत असले, तरी ‘चिरीमिरी’ स्वरूपातील भ्रष्टाचार अद्यापही सुरूच आहे. विशेष म्हणजे, नाशिक विभाग हा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे.

२०२५ या वर्षात राज्यभरात लाचखोरीसंदर्भात एकूण ६६९ सापळे लावण्यात आले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९८८ लाचखोरांना रंगेहात पकडले आहे. याशिवाय ९ प्रकरणांत अपसंपदेचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकीकडे गेल्या चार वर्षांत लाचखोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये घट होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. मात्र, शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्षात लाच घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे की लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायाच कमी झाल्या आहेत, याबाबत अजूनही साशंकता कायम आहे.

शासनाच्या ज्या कार्यालयांचा थेट जनतेशी संबंध येतो, त्या बहुतांश कार्यालयांमध्ये पूर्वी प्रत्येक कागदासाठी लाच दिली-घेतली जात असल्याचे चित्र होते. आता डिजिटलायझेशनमुळे अनेक दाखले व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्याने काही प्रमाणात भ्रष्टाचारावर आळा बसला आहे. मात्र, लाचखोरी पूर्णपणे थांबली आहे असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.

राज्यातील आठही विभागांमध्ये लाचेचे सापळे, अपसंपदा तसेच इतर भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणे मिळून एकूण ६८२ गुन्हे दाखल असून, त्यामध्ये १ हजार ९ संशयित लाचखोरांची नोंद आहे. यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे नाशिक विभाग (१३८) पहिल्या क्रमांकावर असून, पुणे विभाग (१२४) दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर (१०९), ठाणे (८३) आणि अमरावती (७३) या विभागांचा क्रमांक लागतो. राज्याची राजधानी असलेली मुंबई (३९) मात्र या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर आहे.

एकीकडे रकमेच्या स्वरूपात थेट लाच स्वीकारण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसते. मात्र, लाच देणे-घेणे बंद झालेले नाही. लाच घेण्याची पद्धत बदलली असून, अनेकदा अधिकारी किंवा कर्मचारी स्वतः पैसे न घेता कार्यालयाबाहेरील व्यक्तीच्या माध्यमातून ती रक्कम स्वीकारत आहेत. तसेच अलीकडे ‘बक्षिसी’च्या नावाखाली लाच घेण्याचे प्रकार वाढत असल्याने, अशा प्रकरणांमध्ये तांत्रिक तपासावर अधिक भर द्यावा लागत आहे.

महसुल , पोलिस आघाडीवर

राज्यात एकीकडे लाचखोरीविरुद्ध मोहीम राबविली जाते. महसुल आणि पोलिस विभागाचा यात हिरिरीने सहभाग असतो. मात्र, हाच विभाग राज्यात लाचखोरीत अव्वल हेही विशेषच. राज्यात महसुल, भूमिअभिलेख, नोंदणी या विभागातील २४८ लाचखोर ‘लाचलुचपत’च्या हाती लागलेत. तर, १७२ पोलिस लाच घेताना अडकले आहेत. अर्थात यात अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत वर्ग तीनचे कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या खालोखाल वीज महावितरण, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आरोग्य विभागांचा क्रमांक लागतो.

साडेतीन कोटींची लाच

२०२५ या वर्षामध्ये राज्यात ९८८ संशयितांनी तब्बल ३ कोटी ५४ लाख ४९ हजार ६९५ रुपयांची लाच स्वीकारली आहे. त्यात वर्ग एकच्या ६८ संशयितांनी १ कोटी ३१ लाख ६५ हजार ७०० रुपये, वर्ग दोनच्या १२४ संशयितांनी ८१ लाख ९० हजार ९५० रुपये, वर्ग तीनच्या ४७४ संशयितांनी १ कोटी ७ लाख ९० हजार २९५ रुपये, वर्ग चारच्या ४० संशयितांनी ४ लाख ७० हजार ९०० रुपये घेतले आहेत.

दुसऱ्या विभागाकडूनही छापे

गेल्या आठवड्यात पंचवटी पोलिस ठाण्यातील लाचखोर हवालदारांवर मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून कारवाई केली. तक्रारदाराने याप्रकरणी नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे संपर्क साधला असता, प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने मुंबई गाठल्याची चर्चा आहे. याशिवाय सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही केंद्रीय कार्यालयातील लाचखोरांविरोधात कारवाई केली जात आहे. जीएसटीच्या नाशिक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी जाळ्यात अडकला आहे.