Shalarth ID Scam: हजारहून अधिक शिक्षकांची भरती, पण एकही मूळ फाइल नाही! हायकोर्टानं शिक्षण विभागाला झाप झाप झापलं

Nashik News: महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांचा बोगस शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला असून, या प्रकरणातील प्रशासकीय बेजबाबदारपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत.

या घोटाळ्यात तब्बल १,००० पेक्षा जास्त शिक्षकांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या झाल्याचे समोर आले आहे, मात्र शिक्षण विभागाकडे यातील एकाही नियुक्तीची मूळ फाइल किंवा दस्तऐवज उपलब्ध नाही. खुद्द सरकारी वकिलांनीच न्यायालयात ही धक्कादायक माहिती दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

उच्च न्यायालयाचे सरकारला आणि प्रशासनाला थेट सवाल

या महाघोटाळ्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या तपासावर आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले:

कारभारावर नाराजी: भरतीची कोणतीही जाहिरात नाही, मुलाखत झाली नाही किंवा कुठलीही फाइल अस्तित्वात नाही; तरीही अशा बेकायदेशीर नियुक्तीला मान्यता देऊन थेट पगार कसा सुरू झाला?

अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद: बनावट टीईटी (TET) प्रमाणपत्रे आणि खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे 'शालार्थ आयडी' तयार करून १० वर्षांपूर्वीपासूनचा पगार उचलला जात असताना शिक्षण विभागाचे अधिकारी, उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी झोपले होते का?

तपासाच्या दिशेवर शंका: एवढा मोठा भ्रष्टाचार घडलेला असताना राज्य सरकारचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे का? तपासादरम्यान वारंवार अधिकारी का बदलले जात आहेत, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

घोटाळ्याची भयानक 'मोडस ऑपरेंडी'

नाशिकच्या एसआयटी (SIT) पथकाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी भ्रष्टाचाराची एक भयंकर पद्धत शोधून काढली होती:

१. कागदपत्रांवर शिक्षकांची नियुक्ती १० वर्षांपूर्वीची (उदा. २०१६) दाखवली जायची.

२. त्यानंतर २०२४ मध्ये अचानक या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन तातडीने सरकारी पगार सुरू केला जायचा.

३. मंजुरी मिळताच मूळ प्रस्तावाची फाइलच विभागातून गायब केली जायची, जेणेकरून नंतर कोणताही पुरावा हाती लागू नये.

नक्की प्रकरण काय आहे?

जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील महेंद्र पाटील यांना १५ जून २०१६ पासून नियुक्ती दाखवून, २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांनी तात्काळ मान्यता दिली होती. एसआयटीच्या तपासात केवळ एकाच संस्थेतून १५० हून अधिक बोगस प्रोफाइल तयार झाल्याचा तीव्र संशय आहे. याच गुन्ह्याप्रकरणी अटकेपासून वाचण्यासाठी कुंवर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.