Nashik Kumbh Mela 2027 : नाशिकमधील खर्चाने देशातील 6 कुंभमेळ्यांचा विक्रम मोडला... प्रयागराजपेक्षा पाचपट पैसा खर्च होणार!

Nashik Kumbh Mela 2027 : मागील १२ वर्षात देशात झालेल्या सहा कुंभमेळ्यांवर झालेल्या एकुण खर्चापेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यावर होणार आहे. त्यामुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा खर्चाच्या दृष्टीने नव्या विक्रमाची नोंद करणार आहे.

२०२५ मध्ये प्रयागराज येथे महाकुंभ अतिशय भव्य स्वरुपात पार पडला. या कुंभमेळ्याने गर्दीचे आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडले. या कुंभमेळ्यासाठी शासनाकडून तब्बल ७,३०३ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी कुंभमेळ्यासाठी प्रयागराजच्या पाच पट अधिक खर्च होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्चाचा आकडा मागील १२ वर्षात देशात झालेल्या ६ कुंभमेळ्यांवर झालेल्या खर्चापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ चा आराखडा तयार करताना यासंदर्भात प्रशासनाने देशातील कुंभमेळ्यांच्या खर्चांची आकडेवारी मांडली होती. त्यानुसार, २०१३ ते २०२५ या कालावधीत देशात सहा कुंभमेळे झाले.

२०१३ मधील प्रयागराज कुंभमेळ्यासाठी शासनाने १,१४२ कोटी रुपये, २०१५ मध्ये झालेल्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी २,३७९ कोटी, २०१६ मध्ये उज्जैन येथे झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी २,८१० कोटी, २०१९ मध्ये प्रयागराज येथे झालेल्या कुंभमेळ्यात ३,६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला. तसेच २०२१ मध्ये हरिद्वार येथे झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी १०५० कोटी आणि आता २०२५ मध्ये प्रयागराज येथे झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी ७,३०३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला होता.

नेमका खर्च कशावर ?

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा रोडमॅप जाहीर केलेला आहे. तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची विविध विकास कामे होणार आहेत. यात सर्वांधिक ५१ टक्के निधी रस्ते विकासावर, त्याखालोखाल देशभरातील साधू-महंतांच्या निवासव्यवस्थेसाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्रामसह तात्पुरत्या स्वरूपातील पायाभूत सुविधांसाठी १७ टक्के निधी खर्च केला जाणार आहे. तसेच इमारती आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांसाठी ९ टक्के आणि पूल, उड्डाण पुलांसाठी ८ टक्के, वाहनतळ व वाहतूक व्यवस्थेसाठी 6 टक्के, विद्युत पायाभूत सुविधा ३ टक्के, पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी २ टक्के, नवीन घाट व नदीकाठावरील कामांसाठी २ टक्के तर पोलिस व अग्निशमन व्यवस्थेसाठी १ टक्का निधी खर्च केला जाणार आहे.