Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांना सरकारचा ‘बूस्टर’ ; आणखी 1800 कोटींचा निधी, नगरविकास विभागाकडून घोषणा

Nashik Kumbh Mela : आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आवश्यक कामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने कुंभमेळा प्राधिकरणाला आणखी १,८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. हा निधी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी वापरला जाणार आहे.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ३ हजार कोटी रुपये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केले आहेत. कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या विनंतीनुसार १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने गुरुवारी मान्यता दिली. यापूर्वी सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्राधिकरणाला ३ हजार ९८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

त्यामुळे आता कुंभमेळ्याशी संबधित विविध पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक कामांच्या अंमलबजावणीला आता मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत ३, ०९८ कोटी वितरण

यापूर्वी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित आवश्यक कामांसाठी विविध टप्प्यांमध्ये निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये, २८३ कोटी, ७१७ कोटी, ५०१.४० कोटी, ३९६.६० कोटी आणि १,२०० कोटी रुपये अशा विविध टप्प्यांत निधी वितरित करण्यात आला आहे. यासर्व निधीची एकत्रित रक्कम ३,०९८ कोटी रुपये होती.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आवश्यक कामांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली. या तरतुदीपैकी १,८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास आता शासनाने मान्यता दिली आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या १८०० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वापरासाठी यात अटी घातल्या आहेत त्यानुसार, ही रक्कम केवळ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या मंजूर उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च केली जावी, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.

वित्त विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकष, आर्थिक अधिकार प्रदान करण्याबाबतचे नियम तसेच इतर सूचना व अटींनुसारच या निधीचा वापर केला जावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. निधीच्या योग्य वापराची जबाबदारी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्यावर असणार आहे.

संबंधित कामांना सक्षम प्राधिकरणांकडून प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्थांना निधी वितरित केला जावा किंवा खर्च केला जावा, अशी अटही यात घातली आहे.

खर्च झाल्यानंतर, त्याचा विनियोग प्रमाणपत्र त्वरित सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून हा खर्च भागवला जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.