Devidas Pingle News : सुनावणी रद्द झाल्याने देविदास पिंगळे यांना दिलासा!

Relief for Devidas Pingle : कोरोनाकाळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गोरगरिबांना धान्यवाटपात घोटाळा केल्याच्या आरोपाचा उच्च न्यायालयात पोचलेल्या वादाने नवीन वळण घेतले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी राज्याचे पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली होती. परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे ही सुनावणी रद्द करीत पुढे ढकलण्यात आली आहे. (Nashik APMC case hearing postpone by CM Office)

सुनावणी पुढे ढकलल्याने माजी खासदार देविदास पिंगळे (Devidas Pingle) यांना दिलासा, तर विरोधकांना पुन्हा धक्का बसला आहे. बाजार समितीने (APMC election) कोरोनाकाळात (Covid) मदतीसाठी पुढे येत गरिबांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप केले होते. या धान्यवाटपात भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली होती.

त्यावर प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून संबंधित खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. उपनिबंधकांच्या या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने तत्कालीन पणन संचालकांकडे अपील केले असता, त्याच्या सुनावणीत संचालक मंडळाला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली होती.

त्यावर माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. या अपिलावर २४ मार्चला सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीची नोटीस संचालक मंडळाला २५ मार्चला मिळाली होती. मात्र, संचालक मंडळ उपस्थित नसल्याचे कारण देत पणन संचालकांचे आदेश रद्द करण्यात आल्याचा निकाल दिला होता.

दरम्यान, या निर्णयाविरोधात बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सुनावणीच्या संचालकांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. त्यावर राज्य सरकारने १० एप्रिलला पणनमंत्र्यांकडे सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

त्यानुसार बाजार समितीचे संचालक देवीदास पिंगळे यांच्यासह अन्य संचालकांना शुक्रवारी राज्य सरकारकडून नोटिस प्राप्त झाली होती. सोमवारी मंत्रालयात पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र अवकाळी पावसामुळे मुख्यमंत्र्यांचा पाहणी दौरा असल्याकारणाने ही सुनावणी रद्द करीत पुढे ढकलण्यात आली आहे.