Yeola Water scarcity News : पाणीटंचाईच्या प्रस्तावांना तरी मान्यता द्या!

Chhagan Bhujbal Yeola News : येवला मतदारसंघातील टंचाईचे प्रस्ताव गेल्या पाच दिवसांपासून जिल्हाधिकारींकडे निर्णयासाठी पडून आहेत. निर्णयाअभावी प्रस्ताव मंजूर नसून टंचाईची परिस्थिती वाढत असल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांना टँकर मंजुरीचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. (Water Tanker sanction rights should decentralise)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी येवला (Yeola) मतदारसंघातील पाणी व टंचाईच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे लक्ष वेधले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

एकीकडे गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली असताना टंचाईबाबत निर्णय होत नसल्याने नागरिकांना पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करता येत नाही ही अतिशय गंभीर बाब असून नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहत आहे.

टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना द्या अशी मागणी करत भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की टंचाई कालावधीमध्ये टँकर मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामामुळे अनेक दिवस टँकरचे प्रस्ताव पडून राहतात. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. माझ्या मतदारसंघातील १२ गावांमधील टँकरचे प्रस्ताव ६ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सादर झालेले आहे.

मात्र आज ५ दिवसांनंतरही या प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने या टंचाईग्रस्त गावांमधून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे टंचाई कालावधीमध्ये टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभाग अधिकारी तथा प्रांत यांना देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.