खासदार नीलेश लंके यांनी तीन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले धरणे आंदोलन रविवारी (7 जुलै) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास स्थगित केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ( Jayant Patil ) यांनी मध्यस्थी केल्याने व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन आश्वासन दिल्याने 15 दिवसांसाठी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय खासदार लंके यांनी जाहीर केला.
कांदा निर्यातबंदी रद्द करावी व दुधाला दरवाढ मिळावी या मागण्यांसाठी खासदार लंके यांनी मागील शुक्रवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. जिल्हाधिकारी मागण्यांचे निवेदन घेण्यासाठी आले नसल्याने हे आंदोलन चिघळले होते. आंदोलनस्थळी गायी-म्हशींच्या दुधाच्या धारा काढणे, चुलीवर पिठलं व भाकरी थापण्याचे आंदोलन केले गेले. रविवारी नगर शहरातून ट्रॅक्टर रॅली काढल्याने शहराच्या मध्यवस्तीत सायंकाळी वाहतूक कोंडी झाली होती. आज सोमवारी सरकारी कार्यालये बंद करण्याचा इशारा दिला गेला होता. अखेर प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन मध्यस्थी केली.
सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ देण्याची गरज मांडली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनीही कांदा निर्यात बंदी करण्याआधी शेतकर्‍यांशी संवाद केला जावा व दुधाला हमी भाव देणारा कायदा केला जावा म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे मागणी केल्याचे सांगितलं. त्यानंतर खासदार लंके यांनी आंदोलन काही दिवसांसाठी स्थगित करीत असल्याचे स्पष्ट केले. मग, मध्यरात्रीच आंदोलनस्थळावरून आंदोलक गायी-म्हशींसह घरी रवाना झाले.
मंत्री विखे यांचे आश्वासन
आंदोलकांच्या ज्या मागण्या आहेत, तीच भूमिका राज्य सरकारचीही आहे. मात्र, सध्या विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असल्याने याबाबत सभागृहाबाहेर काही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यास तांत्रिक अडचण आहे. मात्र, दूध दराबाबत कायदा करून हमीभाव देणे तसेच ग्राहकांचाही विचार केला जाऊन कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जातो. पण, यापुढे असा निर्णय घेताना शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी मागणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्याकडे केल्याचे विखेंनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
जयंत पाटलांची वेगळी भूमिका
"दूध हमी भाव कायदा तसेच कांदा निर्यातबंदी निर्णयाआधी शेतकर्‍यांशी संवाद साधणे, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला वेळ दिला पाहिजे. दुधाला 30 रुपये भाव आणि 5 रुपये अनुदान दिले गेले आहे. आंदोलनामुळे पालकमंत्र्यांना येथे यावे लागले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर निर्णय घेण्यासाठी योग्य तो काळ दिला जावा व यादरम्यान खासदार नीलेश लंके यांनी संसद अधिवेशनातही हे विषय मांडावेत," असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.
अनुदान नको, भावच वाढवा - खासदर लंके
खासदार लंके म्हणाले, "दुधाला 5 रुपये अनुदान दिले जात असले, तरी यासाठी अनेक कागदपत्रे मागून अधिकारी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करतात. दुधाचा उत्पादन खर्च 40 ते 41 रुपये लिटर आहे. त्यामुळे 5 रुपये अनुदान न देता थेट उत्पादन खर्चावर आधारीत दरवाढच द्यावी, अशी मागणी केली. तसेच, दूध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा केला जावा. श्रीगोंद्यात दूध भेसळीवर कारवाई झाल्यावर एका दिवसात एक लाख लिटर दूध संकलन कमी झाले. त्यामुळे भेसळ रोखण्यासाठी कायदा झाला, तर शेतकर्‍यांच्या दुधाला चांगला भाव मिळेल," असा विश्वास व्यक्त करून संसदेत हा विषय मांडणार असल्याचे खासदार लंके यांनी जाहीर केले. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे भाव कोसळतात व यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असल्याने निर्यातबंदी रद्द करण्याचीही मागणी संसदेत करणार असल्याचे खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले.
...अन् विखे आंदोलनस्थळी आले
आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने जयंत पाटील रविवारी रात्री नगरला आले. आंदोलनस्थळी ठेचा-भाकरीचा आस्वाद घेतला. त्यावेळी सरकारी विश्रामगृहावर असलेल्या पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्या चर्चेचा सारांश जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी खासदार नीलेश लंके यांना सांगितल्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ देण्याची तयारी दाखवल्यावर पालकमंत्री विखे आंदोलनस्थळी आले व त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.