NMC Election; आयुक्तांकडून भाजपला कडक ‘जबाब'

नाशिक : (Nashik) भाजपकडून (BJP) महापालिका (NMC) आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या एल्गाराला आयुक्तांकडूनही तेवढ्याच ताकदीने उत्तर दिले जाणार आहे. भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या १८ प्रश्नांसंदर्भात शासनाकडे (Maharashtra) वस्तूस्थतीदर्शक अहवाल पाठवण्याची तयारी आयुक्तांनी केली आहे. (NMC will send fact report on issues raised by BJP)

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने जबाब दो आंदोलन केले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने त्याला तेव्हढेच आक्रमकपणे उत्तर देण्याची तयारी सुरु केली आहे. यानिमित्ताने थेट राज्य शासनाला जबाब देण्याची तयारी आहे. त्यामुळे भोजपची कोंडी होण्याचीच शक्यता आहे.

भाजपच्या सत्ताकाळामध्ये आयटी व लॉजिस्टिक पार्क, नमामि गोदा प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचबरोबर विविध महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मात्र प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर भाजप सत्ताकाळात हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली नाही, असा आरोप करत भाजपचेशहराध्यक्ष गिरीश पालवे, माजी महापौर रंजना भानसी आदींनी आंदोलन केले होते.

स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते, माजी सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्यासह डझनभर माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त पुलकुंडवार यांची भेट घेत प्रकल्प मार्गी न लागल्यास आठ दिवसात ‘जबाब दो’ आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनीदेखील उपस्थित करण्यात आलेल्या 18 मुद्द्यांच्या अनुषंगाने शासनाकडेच वस्तुस्थतीदर्शक अहवाल पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयटी पार्क प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु आयटी पार्क उभारणे महापालिकेच्या जबाबदारीचा भाग नाही. महापालिकेचे काम सुविधा पुरविण्याचे आहे, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. लॉजिस्टिक पार्कसाठी भूसंपादन अव्यवहार्य असल्याची भूमिका घेण्यात आली.

नाशिक- मुंबई महामार्ग एक किलोमीटर लांबीपर्यंतच्या क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव आश्चर्यकारक असल्याचे सांगून महापालिकेकडे निधी नसताना हजारो कोटी रुपयांचे भूसंपादन करण्यासाठी निधी कुठून उपलब्ध होणार, असा सवाल उपस्थित केला.

भूसंपादनासाठी शासनाकडून निधी

शहर विकास आराखड्यात नमूद करण्यात आलेल्या आरक्षण संपादित करण्यासाठी महापालिकेला जवळपास साडे चार हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. परंतु महापालिकेकडे सद्यपरिस्थितीत न्यायालयाने दिलेल्या आदेश व्यतिरिक्त निधी खर्च करण्याची क्षमता नाही. उर्वरित भूसंपादनासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.