Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना स्विकारल्यास भविष्यात संकट

मुंबई : (Mumbai) कोणत्याही सरकारला (Maharashtra Government) असे वाटत नाही की, त्यांचे कर्मचारी अडचणीत असावेत. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना (Old Pension scheme) न स्विकारण्यात आम्हालाआनंद नाही. ती लागू केल्यास 2030 नंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर (Budget) प्रचंड भार पडेल. त्यामुळे विरोधी पक्षासह कर्मचारी संघटनांनीही हा विषय प्रतिष्ठेचा करू नये. याबाबत कोणी योग्य पर्याय दिल्यास सरकार निश्चितच त्याचा विचार करील, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केले. (If employees union came with goo solution Government will think on it)

आमदार कपिल पाटील यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 14 मार्चपासून होणारा संप व जुनी पेन्शन योजना याबाबत नियम 97 अन्वये मांडलेल्या विषयावर आज सभागृहात चर्चा झाली. त्यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सत्यजीत तांबे, सतेज पाटील, अरुण लाड, अमोल मिटकरी, सुधाकर आडबोले आदींनी भाग घेतला. चर्चेला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार जुनी व नवी दोन्ही पेन्शन योजनेबरोबरच दुसऱ्या पर्यायांचा देखील विचार करू शकते. याबाबत आम्हाला कर्मचारी संघटनांनी आमच्याकडे पेन्शन योजना कशी लागू करता येईल याचा अभ्यास असल्याचे सांगितले आहे. आम्ही असा पर्याय व अभ्यास असल्यास तो ऐकण्यास तयार आहोत. त्यासाठी दिवसभर त्यांच्या समवेत बसण्याची माझी तयारी आहे.

ते पुढे म्हणाले, या विषयावर राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर गेले तर विरोधी पक्षांनाही आनंद होण्याचे काहीच कारण नाही. कारण कोणत्याही सरकारला आपले कर्मचारी आनंदी असू नये असे वाटत नाही. हा प्रश्न तुमचा, आमचा सर्वांचा आहे. सर्व मिळून त्यावर तोडगा काढू. हे करताना भविष्यात राज्याची व्यवस्था योग्य रहावी हा देखील विषय त्यात लक्षात ठेवावा लागेल.

ते म्हणाले, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने याबाबत एक संशोधन अहवाल तयार केला आहे. त्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास भविष्यात महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च किती असेल हे मांडले आहे. त्यात हिमाचल प्रदेश 450 टक्के, राजस्थान 190 टक्के, झारखंड 217 टक्के, पंजाब 242 टक्के, गुजरात 138 टक्के असे प्रमाण असेल. तेव्हा ही राज्ये उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्याने अडचणीत सापडतील.

आज ही योजना लागू केल्यास तुर्त काही भार नसेल. ही राज्ये सध्या त्यांनी गुंतवणूकदारांकडे दिलेला निधी परत मागत आहेत. त्यातून ते खर्च भागवतील. मात्र भविष्यात जे सत्तेत असतील त्यांच्यासाठी ते समस्या निर्माण करीत आहेत. या संदर्भात अर्थतज्ञ माँटेकसिंग अहलुवालीया यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार जी राज्ये सध्या जुनी पेन्शन योजना देतात त्यांना माहिती आहे की, ते ती जबाबदारी भविष्यातील लोकांवर टाकत आहेत.

आज आपण सत्तेत आहोत, भविष्यात जे कोणी येतील ते राज्यकर्ते पाहून घेतील अशी भूमिका आपण घेऊ शकत नाही. तरीही फक्त सरकारच हुशार आहे, इतरांकडे हुशारी नाही ही माझी भूमिका नाही. जर कोणी योग्य पर्याय व आकडेवारी घेऊन आमचे समाधान करीत असेल तर त्याचा विचार करू.

फडणवीस म्हणाले, राज्याचे बजेट वाढले तरीही महसुली उत्पन्न किती वाढणार आहे?. आज आपला खर्च 56 टक्के आहे. भविष्यात कर्मचारी भरती केली नाही तरीही तो 83 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. आपण प्रयत्न करून तो खाली आणतो आहोत. ही स्थिती सगळ्यांनी विचारात घेतली पाहिजे.