Madhi Kanifnath Yatra latest update : 'भटक्यांची पंढरी' म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या श्री क्षेत्र मढी कानिफनाथ देवस्थानच्या यंदाच्या यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना पुन्हा दुकानं लावण्यास विरोध करण्यात आला आहे. पाथर्डी तालुक्यातील मढी ग्रामपंचायतीने गेल्या वर्षीसारखाच ठराव केल्याने पुन्हा वादाला तोंड फुटलं आहे.
असा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायतीने संविधानाचा अपमान केला असून, आता जिल्हा प्रशासनाने संबंधित ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, ग्राम सदस्य अन् प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करावी. तसंच संपूर्ण यात्रा ही प्रशासनाने निगराणी खाली घ्यावी, अशी मागणी 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी केली आहे.
'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाला आणि राज्य सरकारचं लक्ष वेधत, गेल्या वर्षीपासून मढी यात्रेत धार्मिक वाद निर्माण केला जात आहे. यंदाही अल्पसंख्याक, मुस्लिम व्यावसायिकांना, समाजाला टार्गेट करणारे, जाणिवपूर्वक ठराव घेतला गेला आहे. यातून संविधानाच्या मार्गदर्शक अन् मुलभूत तत्वांची पायमल्ली केली जात आहे. यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली.
मढी ग्रामपंचायतीने (Gram Panchayat) गेल्या वर्षी सरपंच व त्याला मानणारे पंचायत सदस्यांनी मुस्लिम अल्पसंख्याक विरोधात ग्रामसभेत ठराव घेतला. या ठरावावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. परंतु वर्षे उलटून गेले तरी, जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. असे असतानाच मढी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाने यावर्षी पुन्हा मढी यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांच्या बंदीचा ठराव ग्रामसभेत घेतल्याकडे 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी लक्ष वेधलं.
काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यात नव्हे, तर पूर्ण देशात, ज्या राज्यात भाजप किंवा त्यांच्या घटक पक्षाची सरकार आहे, तिथे काही जातीवादी संघटना सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. या संघटना मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट करत आहेत. धार्मिक वाद निर्माण करण्याबरोबर धार्मिक स्थळांची विटंबना किंवा कब्जा करत आहेत. मुस्लिम समाजावर आर्थिक बहिष्कार टाकणे, लव्ह जिहादच्या नावाखाली मुस्लिम युवकांना लक्ष्य केलं जात आहे. असे असताना प्रशासनाकडून मु्स्लिमांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण होतान दिसत नाही, याविषयी 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी चिंता व्यक्त केली.
मढी ग्रामपंचायतीने पुन्हा एकदा, मढी यात्रेतील मुस्लिम व्यावसायिकांना बंदी घालून धार्मिक वाद उकरून काढला आहे. हे धार्मिक स्थळ सर्वधर्म समभावाचे प्रतीक आहे. इथं राज्यभरातून वेगवेगळ्या जातीचे-धर्माचे लोक दर्शनासाठी येतात. असे असताना तिथं ठोस कोणतेही कारण न देता, मुस्लिम व्यावसायिकांना दुकाना मांडण्यास बंदी घालण्याचा ठराव करणे म्हणजे, संविधान अन् प्रशासन असून देखील एकाधिकारशाहीकडे जाण्यासारखे आहे, असा टोला 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी पत्राद्वारे लगावला.
संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक, मुलभूत तत्त्वाचा मढी ग्रामपंचायतीने असा एकतर्फी ठराव करून, कायद्याचे उल्लंघन केलं आहे. गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईची अपेक्षा असताना, वर्ष उलटले तरी कारवाई होत नाही, हे दुर्दैव आहे. आता तोच ठराव पुन्हा मढी ग्रामपंचायतीने करत, जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीलाच आव्हान दिलं आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारला कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, असा घणाघात 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी केला आहे.
संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेला, प्रशासकीय कारभार सुरू असून, सरपंचाने असा ठराव करताना, जिल्हा प्रशासनाला पूर्वकल्पना दिली होती का? दिली असल्यास, जिल्हा प्रशासनाने या ठरावावा पाठबळ आहे का? हे लेखी खुलासा देऊन स्पष्ट करावे, अशी मागणी 'AIMIM'चे जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी केली आहे.
'AIMIM'च्या जिल्हाध्यक्ष परवेज अशर्फी यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केलेल्या मागण्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागलं आहे. जिल्हा प्रशासनाबरोबर राज्य सरकार ग्रामपंचायतीच्या या ठरावावर काय कारवाई करते, याकडे देखील लक्ष लागलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.