नाशिक : दमणगंगा-एकदरे प्रकल्पाच्या (Damanganga project) अहवालामध्ये सिंचन उपशा‍बद्दल काही उल्लेख नाही. त्यातून लाभक्षेत्रातील गावे आणि धरणग्रस्तांची (Project Affected) फसवणूक होणार आहे. त्यामुळे विस्थापितांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे काम कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दमणगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे देण्यात आला. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांना प्रकल्पात विस्थापित गावांचा प्राधान्याने विचार व्हावा, या मागणीचे निवेदन दिले. (Government should rehabilate project affected families of Damanganga project)
समितीचे अध्यक्ष प्रशांत भदाणे, उपाध्यक्ष निवृत्ती सापटे, अरुण पागी, केशव कुवर, फुलदास पेटार यांनी डॉ. पवार यांची भेट घेतली. श्री. भदाणे म्हणाले, की ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत करंजवणमध्ये पाच हजार ८७०, वाघाडमध्ये दोन हजार ५५० व पालखेडमध्ये ७५० असा एकूण नऊ हजार १७० दशलक्ष घनफूट उपयुक्त पाणीसाठा संकल्पित केला आहे.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) यांच्या अहवालानुसार सध्या करंजवण, वाघाड व पालखेड धरणात एकूण ९०० दशलक्ष घनफूट गाळ साठलेला आहे. तसेच या धरणातून दर वर्षी जवळपास अडीच हजार दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर बिगरसिंचनासाठी (पिण्यासाठी व औद्योगिकसह प्रासंगिक) होतो. हा बिगरसिंचन पाणीवापर मूळ प्रकल्प नियोजनात गृहीत धरण्यात आला नव्हता. त्यामुळे प्रकल्पाखाली जे क्षेत्र सिंचनाखाली येते, त्याचे पाणी कपात करून ते बिगरसिंचनासाठी देण्यात येत आहे. हा सिंचन क्षेत्रावर पर्यायाने शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.
धरणाचे एकूण सिंचन क्षेत्र ५२ हजार ५०० हेक्टर आहे. हे सर्व क्षेत्र जलसंपदा विभागाकडून अधिसूचित केले आहे. बिगरसिंचन पाणीवापर दोन हजार ३०० व गाळ ९०० असे एकूण तीन हजार २०० दशलक्ष घनफूट पाणी पिण्याचा वापर सिंचनासाठी होत नसल्याने त्यापासून दहा हजार हेक्टर क्षेत्र हे सिंचनापासून वंचित राहते, असे अनुमान आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. एकदरे येथील प्रस्तावित धरणातून करंजवण, वाघाड व पालखेड धरणातील सिंचनाची सध्याची पाण्याची तूट तीन हजार २०० व भविष्यकालीन बिगरसिंचन वापर तरतुदीसाठी एक हजार असे एकूण चार हजार २०० दशलक्ष घनफूट पाणी प्रस्तावित एकदरे धरणातून करंजवण, वाघाड व पालखेड धरणाचे पाणी वापरासाठी देण्याचे नियोजित करण्यात यावे, अशी मागणी असल्याचे श्री. भदाणे यांनी सांगितले.
धरणालगत व पाइपलाइनलगतच्या गावांना पिण्याचे पाणी शेतीसाठी देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले. त्यानंतर संघर्ष समितीने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. पण प्रकल्प अहवालामध्ये सिंचन लिफ्टबाबत काही उल्लेख नाही. तसेच वाघाड धरणाच्या समूहात टाकले जाणारे पाणी स्थानिक शेतकऱ्यांना किती आरक्षण आहे, याचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे स्थानिकांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, तोपर्यंत कामाला सुरवात होऊ द्यायची नाही, असे शेतकऱ्यांनी ठरविले आहे.
संघर्ष समितीच्या मागण्या
-प्रकल्प अहवालामध्ये विस्थापित गावांचे पुनर्वसन, पेठ तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील पाण्याचे आरक्षण याची स्पष्ट माहिती समाविष्ट करावी.
-औद्योगिक क्षेत्रासाठी किती आणि कृषीसाठी किती पाणी याचा खुलासा व्हावा.
-प्रकल्पात कोणत्या गावांचा समावेश असेल आणि बाधित होणारी घरे, शेतजमीन, वनजमीन याबाबतच्या धोरणांचा स्पष्ट उल्लेख प्रकल्प अहवालात करण्यात यावा.
-कृषी व पिण्याच्या पाण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारी लिफ्ट योजना असावी.
-धरणात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाप्रमाणे मोबदला मिळावा.
...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.