Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वेच्या वादात छगन भुजबळांची उडी ; डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याकडे कोणती मागणी?

Chhagan Bhujbal : पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मूळ सरळ मार्गानेच होणार की शिर्डीमागे होणार, यावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून वाद आहे. तसेच काही तांत्रिक मुद्द्यांमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. या वादात आता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही उडी घेतली आहे.

पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ २३६ किमी महारेल अलाइनमेंटला अंतिम मंजुरी देऊन हा प्रकल्प सरळ आणि कमी अंतराच्या मार्गानेच साकारण्यात यावा, अशा आग्रही सुचणे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या आहे. याबाबत त्यांनी खोडद येथील जीएमआरटी (GMRT) दुर्बिणीवरील संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांना सविस्तर पत्र दिले आहे.

पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा नाशिक, पुणे आणि संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, कृषी, व्यापारी व दळणवळणाच्या विकासाला मोठी चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीबरोबरच भविष्यातील मालवाहतूक, औद्योगिक विस्तार आणि लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीचा विचार करून प्रकल्पाचा मार्ग कमीत कमी अंतराचा, सरळ आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असणे आवश्यक असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला सुमारे ३३० किमीचा लांबलचक मार्ग हा व्यवहार्य नसून, सध्याच्या सुमारे २८६ किमी अंतरापेक्षाही कमी असलेला सिन्नर–संगमनेर–आळेफाटा–नारायणगाव–मंचर–राजगुरुनगर–चाकण हा मूळ २३६ किमी महारेल मार्ग प्रवासी आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अधिक योग्य असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

खोडद येथील GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope) हे देशाच्या वैज्ञानिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचे संशोधन केंद्र आहे. या केंद्राच्या तांत्रिक गरजा आणि वैज्ञानिक कार्याचा पूर्ण आदर राखून रेल्वे प्रकल्पाची आखणी करता येऊ शकते. त्यामुळे GMRT वर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इंटरफेरन्स (RFI) अथवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरींचा परिणाम होऊ नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेल्वे-कम-रोड दुहेरी बोगदा उभारण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशा सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या आहे.

खोल भूमिगत बोगदा, आवश्यक ठिकाणी कटिंग रिटेनिंग वॉल्स आणि आधुनिक टनेल हूड्स यांसारख्या तांत्रिक उपाययोजनांचा वापर केल्यास GMRTच्या वैज्ञानिक कार्याचे संरक्षण करत सरळ रेल्वे मार्ग विकसित करता येऊ शकतो. त्यामुळे वैज्ञानिक संस्थेचे हित जपत प्रकल्पाच्या मूळ अलाइनमेंटमध्ये अनावश्यक बदल करण्याची गरज भासणार नाही, असा मुद्दा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडला आहे.

पुणे–नाशिक औद्योगिक द्रुतगती मार्ग आणि पुणे–नाशिक रेल्वे मार्ग यांचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि भारतीय रेल्वे यांचा संयुक्त कार्यगट (JWG) तातडीने गठीत करण्यात यावा, अशीही सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या आहे.

एकाच कॉरिडॉरमध्ये आणि शक्य तितक्या प्रमाणात एकाच भूसंपादन प्रक्रियेत दोन्ही प्रकल्प विकसित झाल्यास वेळ, खर्च आणि भूसंपादनाचा मोठा भार कमी होऊ शकतो. भविष्यातील औद्योगिक व लॉजिस्टिक गरजा लक्षात घेता हा एकात्मिक दृष्टिकोन महाराष्ट्रासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

पुणे–नाशिक रेल्वे प्रकल्पाकडे केवळ दोन शहरांना जोडणारा प्रवासी प्रकल्प म्हणून पाहता कामा नये. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक नेटवर्कचा महत्त्वाचा कणा म्हणून या प्रकल्पाचा विचार करणे आवश्यक आहे. आगामी वाढवण बंदरातील सुमारे ७६,२२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक–डहाणू आणि पुणे–नाशिक रेल्वे मार्गाची उत्तर–दक्षिण जोडणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

पुणे–नाशिक रेल्वे प्रकल्प हा नाशिक आणि पुणे या दोन शहरांपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि लॉजिस्टिक विकासाला नवी दिशा देणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींवर आधुनिक अभियांत्रिकी उपाय शोधून प्रकल्पाचा मूळ, सरळ आणि कमी अंतराचा मार्गच साकारला पाहिजे. यासाठी शासन स्तरावर आपला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू राहील, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.