Vikhe Patil On Ajit Pawar: मंत्री विखेंनी वाढवली अजितदादांची धडधड; 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर...

Ahmednagar News: मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या मोर्चानंतर सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मराठा आरक्षणातून काही गैरसमज झाल्यास ते राज्याला परवडणार नाही, अशी भीती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप झालेल्या 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवर सरकारची काय भूमिका आहे, यावर देखील मंत्री विखे यांनी मोठे भाष्य केले. (Radhakrishna Vikhe Patil and DCM Ajit Pawar)

प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थित नगर पोलिस मुख्यालयात ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम झाला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजपच्या नगर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, नगर शहर जिल्हाउपाध्यक्ष धनंजय जाधव उपस्थित होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा आरक्षणावर तोडगा काढताना चर्चेसाठी सरकारने दार बंद केल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी नगरमध्ये पदयात्रेच्यावेळी केला होता. यावर मंत्री विखे म्हणाले, "मुख्यमंत्री स्वतः चर्चेला गेले आहेत. मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. त्यावर सरकार काम करत आहे. एक पाऊल सरकारने पुढे टाकले आहे. परंतु काही कायदेशीर अडचणी असतात. घटनात्मक बाबी आहेत. त्यामुळे कार्यवाहीत अडचणी येत आहेत. दुसऱ्या समाजाच्या अडचणी सुरू आहेत. यातून परस्पर गैरसमज निर्माण झाल्यास, ते राज्याला परवडणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल", असं मंत्री विखे यांनी म्हटले.

"मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या स्तरावर जे काही पाऊले आहेत, ते उचलले जात आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जो काही डाटा लागतो, तो गोळा करण्यासाठी सर्वे सुरू आहे. यासाठी कालावधी लागतो तो सरकारला मिळाला पाहिजे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला देखील मुदतवाढ दिली आहे. ते देखील काम करत आहे. मुख्यमंत्री यांनी आरक्षण देण्यासाठी आपण बांधिल आहोत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, त्यांनी थोडा वेळ थांबले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही त्यांची भावना आहे, तीच भावना सरकारचीही आहे", असे मंत्री विखे यांनी सांगितले.

आरक्षणाचा मुद्दा असा आहे की, 50 टक्क्यापेक्षा जास्त देणार की, ओबीसीमधून देणार, यावर मंत्री विखे यांनी सरकारसमोर सर्वच पर्याय खुले आहेत, असे सांगितले. सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल आहे. यात यश मिळाल्यास अडचण नाही. मुद्दा असा आहे की, जो डाटा लागतो आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्यभरात सर्व कर्मचारी फिल्डवर आहे. सर्वेक्षणात काही त्रुटी येत आहेत. त्या दूर होत आहेत. त्रुटी दूर होताच, त्या डाटाची मदत सर्वोच्च न्यायालयात होईल, असं विखे म्हणाले.

'70 हजार कोंटीची चौकशी थांबलेले नाही'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. या आरोपांच्या चौकशीची मागणी विरोधकांनी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले, "70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी थांबवलेली नाही. सरकारकडून त्या-त्या प्रकरणात चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. माझे मत आहे की विरोधक आरोप करतात. त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यातून काहीही आरोप करतात. लोकांचे मनोरंजन झाले पाहिजे", असे मंत्री विखे म्हणाले.

'इंडिया' आघाडीत बिघाडी होणारच...

महाविकास आघाडी आणि 'इंडिया' आघाडी झाली, त्याच दिवशी म्हणालो होतो की, यात बिघाडी होणार आहे. हे देशाच्या कल्याणासाठी एकत्र आलेले नाहीत. लालसेपोटी आणि सत्तेसाठी एकत्र आले आहे. त्यांचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहेत, म्हणून ते एकत्र आले आहेत. त्यामुळे 'इंडिया' आघाडीत काहीच शिल्लक नाही. किती शिल्लक राहतील, ते मोजत राहू. विरोधकांनी काय म्हणू, याकडे आम्ही लक्ष देत नाही.

महाराष्ट्रातील '45 प्लस' जागा महायुती जिंकणार आहे. त्यामुळे विरोधकांमध्ये कोणी किती जागा घ्यायच्या आहेत, ते त्यांना ठरवत बसू देत. तो त्यांचा प्रश्न आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे फेसबुकवर होते. ते कधी मंत्रालयात आले नाही. त्यामुळे त्यांची चिंता आम्ही करत नाही. महायुतीसमोर किती आघाड्या होऊ द्या. कितीही वाटाघाटी होऊ द्या. काही देखील फरक पडत नाही. यांच्यात तोच प्रश्न निर्माण झाला आहे की, वाटा कोणाला घाटा कोणाला, त्यामुळे फरक पडत नाही', असे मंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले.

(Edited By-Ganesh Thombare)