Rajabhau Waje : नेमकं मधल्या मध्ये होतंय काय? कांदा उत्पादकांच्या न्यायासाठी केंद्र सरकारकडे खासदार राजाभाऊंच्या 4 ठोस मागण्या

Rajabhau Waje : एकीकडे शेतकऱ्यांना कांद्याचा कवडीमोल भाव मिळतो तर दुसरीकडे ग्राहकांना महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. नेमकं मध्यल्या मध्ये होतंय काय? असा सवाल उपस्थितीत करत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. यामागे सरळ सरळ सरकारी चुकलेले धोरण कारणीभूत असल्याचे राजाभाऊ म्हणाले.

खासदार वाजे यांनी संसदेत नियम ३७७ अंतर्गत नाशिकसह राज्यभरातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणावर प्रहार केला.

सरकारकडून अचानक घेतले जाणारे निर्णय, वारंवार बदलणारे निर्यात धोरण यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

खासदार वाजे म्हणाले की, कांदा निर्यातीवर अचानक बंदी घालणे, निर्यात शुल्क लावणे किंवा अल्पावधीत धोरणात बदल करणे यामुळे बाजारपेठेत प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने कांदा विकण्याची वेळ येत असून, अनेकांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचे नुकसान होत आहे.

यावेळी त्यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, "शेतकऱ्यांना कवडीमोल दर मिळत असताना ग्राहक मात्र बाजारात महाग कांदा का खरेदी करतो? या दरातील प्रचंड तफावतीचा फायदा नेमका कोणाला होतो?" ही परिस्थिती सरकारच्या पुरवठा साखळी व्यवस्थेतील गंभीर अपयश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

खासदार वाजे यांनी सांगितले की, सातत्याने बदलणाऱ्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचा शेतीवरील विश्वास कमी होत आहे. भविष्यातील लागवड, गुंतवणूक आणि उत्पादन नियोजनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असून, यामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक संकटाच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत.

केंद्र सरकारकडे चार ठोस मागण्या

१. कांदा निर्यातीसाठी वारंवार बदल न करता स्थिर आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरण जाहीर करावे.

२. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक हमीचा आणि परवडणारा मोबदला मिळेल अशी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी.

३. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या दरातील तफावतीची सखोल चौकशी करून पुरवठा साखळीतील दोष दूर करावेत

४. तसेच देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादक आणि सर्वाधिक फटका बसलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज तातडीने जाहीर करावे.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कांदा उत्पादक शेतकरी हा देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. त्याला अस्थिर धोरणांच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देणारे, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन धोरण स्वीकारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

संसदेत नाशिकच्या कांदा उत्पादकांच्या हक्कासाठी मांडलेल्या या मुद्द्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा धोरणाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.