रामराजे निंबाळकर म्हणाले, बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करा!

नाशिक : चार हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यानंतर नियमानुसार वीस टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र नाशिक (Nashik) महापालिकाहद्दीत आठ वर्षांत दहा घरे देखील हस्तांतरित झालेली नाहीत. त्यात संगनमताने सातशे ते एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या कथित आरोपाची चौकशी (Inquiry) सुरू झाली.

यासंदर्भात महापालिका व म्हाडा या संस्थांनी माहितीचे एकमेकांना आदान-प्रदान करून स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. घरे हस्तांतरित न करणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिल्या.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीरित करावयाच्या वीस टक्के सदनिका वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व आमदार कपिल पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केला होता. त्याला उत्तर देताना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दुजोरा दिल्याने खळबळ उडाली. नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली, तसेच डिसेंबर २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर म्हाडाकडे हस्तांतरित करावे लागतात. परंतु नाशिक महापालिकेने दहा घरेसुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा असून, यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी केला.

सभापती निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. मंत्रालयात मंगळवारी चौकशीची पहिली फेरी झाली. महापालिकेच्या वतीने आयुक्त रमेश पवार यांनी बाजू मांडली, तर म्हाडाच्या वतीने क्षेत्रीय अधिकारी दीपक कासार उपस्थित होते.

आयुक्त पवार यांनी मुद्देनिहाय खुलासा केला. एकूण दहा प्रकरणांमध्ये बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिल्याची माहिती देताना यापूर्वी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेली माहितीचा अहवाल पुन्हा सादर करण्यात आला. रेरा आणि महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याचा दावा या वेळी आमदार कपिल पाटील यांनी केला.

चर्चेअंती सभापती निंबाळकर यांनी महापालिका व म्हाडा या दोन्ही संस्थांनी माहितीचे आदान-प्रदान करण्याच्या सूचना दिल्या. प्राप्त माहितीची दोन्ही संस्था प्रमुखांनी स्थळ पाहणीच्या माध्यमातून उलटतपासणी करावी, बिल्डर्स दोषी असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. मंत्री आव्हाड यांच्यासह म्हाडाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष डिग्गीकर आदी उपस्थित होते.

माजी आयुक्तांची होणार चौकशी

कैलास जाधव यांना तडकाफडकी आयुक्त पदावरून हटविण्यात आल्यानंतर त्यांच्याच कार्यकाळात घोटाळा झाल्याचा समज निर्माण झाला; परंतु सभापती निंबाळकर यांनी २०१३ पासून कार्यरत आयुक्त, विकासकांची माहिती एक महिन्यांनी होणाऱ्या बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

----