गेली पाच वर्षे भाजप झोपली होती का?

नंदुरबार : निवडणूक जवळ आल्याने भाजप (BJP) नेत्यांना कंठ फुटला आहे. रोज खोटे आरोप करू लागली आहे. गेली पाच वर्षे शिवसेना (Shivsena) जनतेच्या कामात व्यस्त होती. नगरपालिकेचा कारभार सुरळीत करीत होती. तेव्हा भाजपची मंडळी झोपली होती का? असा प्रश्न शिवसेना नेते व माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी (Chandrakant Raghuwanshi) यांनी पत्रकार परिषदेत केला. (Chandrakant Raghuwanshi News)

ते म्हणाले, विरोधक सांगत असलेल्या मालमत्ता माझ्या खासगी मालकीच्या नसून त्या पालिकेच्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळे पालिका त्यांचा मालमत्तेला कर कसा काय लावणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत पाच वर्षे गायब झालेले विरोधक जवळ आलेली पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. करवसुली न झाल्यास सोयी-सुविधांवर परिणाम होईल, त्याचे भांडवल करून मुद्दामहून पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना बदनाम करता येईल, या उद्देशाने हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. चुकीचे आरोप करीत असून, त्यात कोणतेही तथ्य नाही.

श्री. रघुवंशी म्हणाले, पालिकेच्या करवसुलीवरून भाजप व सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर पालिका सत्ताधारी गटाचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्या आरोपांच खंडन केले. या वेळी उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, पाणीपुरवठा सभापती कैलास पाटील, नगरसेवक दीपक दिघे आदी उपस्थित होते.

श्री. रघुवंशी म्हणाले, की मागे पालिका कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे कर पुनर्मूल्यांनावेळी कर आकारणी केली गेली होती. मात्र कोणतीही पालिका स्वतःच्या मालमत्तेला कर आकारत नसल्याचे लक्षात आल्यावर खानदेशमधील टॉपवर असलेली शिरपूर-वरवाडे पालिका, नवापूर पालिका यांना नंदुरबार पालिका प्रशासनाने पत्र देऊन पालिकेच्या स्वतःच्या वास्तूंना कर आकारता येतो का, याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. त्या पालिकांनी लेखी पत्र देऊन पालिकेच्या मालकीच्या वास्तूंना कर लावता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर पालिकेच्या सभेत तसा ठराव करून चुकीने आकारणी झालेला कर रद्द करण्याचा ठराव ३ एप्रिल २०१८ ला करण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही बगलबच्यांना सूट दिलेली नाही. विरोधकांनी ते दाखवावे, केवळ एका व्यक्तीस नजरचुकीने चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी झाली होती. ती चूक दुरुस्ती करून त्या व्यक्तीस न्याय दिला आहे. जर चूक झाली तर ती दुरुस्ती करू नये का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच जामिया संस्थेतर्फे एका शाळेत विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. त्या शैक्षणिक संस्थेने विनंती केल्यामुळे त्या संस्थेला कर आकारणी केलेली नाही. शासनाच्या नियमात तशी तरतूद आहे. कोणतेही काम चुकीच्या पद्धतीने केलेले नाही. मात्र निवडणूक काही महिन्यांवर आल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कसे बदनाम करता येईल, याबाबतचा हा कट आहे.

मालमत्ता विरोधकांना देण्यास तयार

पालिकेचे छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह एका सामाजिक संस्थेला देखभाल-दुरुस्तीसाठी दिले आहे. त्या संस्थेला करार करून देताना पालिका कर आकारणार नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच इंदिरा मंगल कार्यालय अत्यल्प भाडेतत्त्वावर नागरिकांना लग्नकार्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र विरोधकांनी नाट्यमंदिराची आवक तीन कोटी, मंगल कार्यालय एक कोटी, सी.बी. गार्डन दहा कोटी असल्याचे नमूद केले आहे. माझे त्यांना जाहीर आवाहन आहे, की जर या संस्थांकडून एवढी इन्कम आहे तर त्या संस्था आजपासूनच मी त्यांना देण्यास तयार आहे. त्यांनी सांगितलेल्या आकड्यांपेक्षा कमी रक्कम त्यांनी द्यावी, नाट्यमंदिरासाठी तीन कोटींऐवजी दोन कोटी, मंगल कार्यालयासाठी एक कोटीऐवजी ५० हजार व सी.बी. गार्डन दहा कोटींऐवजी पाच कोटी द्यावेत. आपण या तिन्ही मालमत्ता कराराने त्यांना देऊ, असे आव्हान दिले आहे.

....