RTI ACT; धुळ्यात टोळी सक्रीय, थेट पैशांची होतेय मागणी

सोनगीर : माहिती अधिकाराचा गैरवापर (Missuse Right of information Act) करून विविध शासकीय, निमशासकीय संस्थांना भंडावून सोडणारी, मौलिक अपेक्षेने या अधिकाराचा दुरुपयोग करणारी टोळी, (Gang) कथित आरटीआय कार्यकर्ते धुळे शहर (Dhule city) व तालुक्यासह जिल्ह्यात कार्यरत आहे. अशा टोळीचा कोणी बंदोबस्त करेल का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या टोळीमुळे अनेक संस्थांचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. अशा टोळीला, संबंधित व्यक्तींना फौजदारी कारवाईनुसार (Police action) रोखण्यासाठी त्रस्त संस्थांचे प्रतिनिधी संघटित होऊ लागले आहेत. (RTI activists harass various people in education field)

माहिती अधिकाराचा (आरटीआय) गैरवापर, दुरुपयोग करणारी टोळी किंवा संबंधित व्यक्ती या संस्थेशी अथवा माहितीशी कोणताही संबंध नसताना २० ते ३० वर्षांपूर्वीची माहिती मागतात. त्यासाठी माहिती अधिकाराचा अर्ज त्या संस्थेकडे सादर करतात. विशेष म्हणजे टोळीतील काही विशिष्ट नावे निरनिराळी माहिती मागणाऱ्यांमध्ये अग्रेसर दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्यावर त्वरित कारवाईची मागणी होऊ लागली आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन व पोलिस यंत्रणेशी संपर्क साधला असता, माहिती अधिकारासंबंधी त्या व्यक्तींबाबत लेखी तक्रार त्रस्त व्यक्ती, संस्थांनी सादर केल्यास पुढील योग्य त्या कारवाईसाठी पावले उचलली जातील, असे सांगण्यात आले.

टोळीचे कारनामे

धुळे शहर व तालुक्यातील बहुतांश माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक किंवा अन्य पदांवर नियुक्त झालेले कर्मचारी दुरुपयोग करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे पहिले लक्ष्य आहे. ते निवृत्तीला आलेल्या शिक्षकांनाही सोडत नाही. त्यांच्या भरती प्रक्रियेपासून नियुक्ती, मान्यता, पगार आदी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याकडून केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने भरती झालेल्या शिक्षकांची माहितीही मागवून भंडावून सोडले जाते. संबंधित शिक्षक, शाळा यांच्याशी संबंधित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा काहीएक संबंध नसतो. शाळेतीलच एखाद्या विघ्नसंतोषी आजी किंवा माजी कर्मचाऱ्यास गाठून माहिती घेणे व अर्ज करण्याचा उद्योग आरटीआय कार्यकर्ता करतो.

थेट पैशांची मागणी

बऱ्याचदा आरटीआय कार्यकर्त्याची, टोळीची कटकट नको म्हणून त्यांना त्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी माहिती अधिकाराद्वारे केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी पैसे देतात. पैसे घेतल्यावर त्याच्याच टोळीतील दुसरा कार्यकर्ता तशीच माहिती त्याच शाळेकडून मागतो. त्यांचा पिच्छा सोडविण्यासाठी अनेकांना पैसे देणे भाग पडते. किंबहुना पैसे देऊनही ही कटकट सुरूच राहते. दरम्यान, शिक्षकांनी पैसे न दिल्यास वरिष्ठ अथवा शिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळेची चौकशी, कारवाईची मागणी व उपोषणाची धमकी दिली जाते. माहिती अधिकाराचा गैरवापर, दुरुपयोग तहसील कार्यालय, जिल्हा परिषद, पालिकेसह सर्वत्र सुरू आहे. धुळे शहर व तालुक्यात हा प्रकार अधिकच वाढत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. टोळीतील बहुतेक कार्यकर्ते धुळ्यात राहून तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण शाळांची माहिती मागतात. या पार्श्‍वभूमीवर कोण माहिती अधिकाराखाली अधिक माहिती मागवतो व त्यांचा हेतू व शाळेशी त्याचा काय संबंध याची चौकशी होऊन कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्रस्त कर्मचारी अधिकारी वर्गाकडे करू लागले आहेत.

मलिदा असलेले विभाग रडारवर

धुळे : सिंचन, बांधकाम, कृषी, शिक्षण, वन, आरोग्य यांसह मलिदा असलेले अनेक शासकीय विभाग कथित आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या रडारवर असतात. माहिती अधिकाराच्या नावाखाली तांत्रिक बाबीत संबंधित विभागांची कोंडी करून रग्गड पैसा कमविणाऱ्या कथित आरटीआय कार्यकर्त्यांची फौज जिल्ह्यात तयार होत आहे. त्यातील अनेक व्याजाचा, अवैध सावकारीचा उद्योग करू लागले आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी अवैध सावकारांविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेत अशा आरटीआय कार्यकर्त्यांनाही सोडू नये, अशी मागणी केली जात आहे.

----