NDCC News; नवे प्रशासक रूजू होण्याआधीच बँकेतराजकारणाचे फटाके!

Nashik News: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकपदी राज्य शासनाने (Maharashtra Government) 2019 मध्ये अरुण कदम (Arun Kadam) यांची नियुक्ती केली. सातत्याने शेतकरी, (Farmers) ठेवीदार, विकास सोसायटीच्या मदतीची भूमिका त्यांनी घेतली. बँक वाचविण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यांची नियुक्ती रद्द करू नये, अशी मागणी बँक वाचवा समितीचे राजू देसले (Raju Desale) यांनी केली आहे. (Bank save committee deemands, Keep present administrator in the intrest of Bank)

सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकेवर प्रशासकपदी प्रतीपसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती केली आहे. ते आज कार्यभार स्विकारण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याआधीच त्यांना विरोध व राजकारण सुरु झाले आहे.

आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपणार आहे. अनुभवाच्या जोरावर कदम यांचे काम सुरू होते. मार्च 2023 वार्षिक वर्षे जवळ येत असल्याने नव्या प्रशासकांची नेमणूक करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे.

तो रद्द करून कदम यांना कायम ठेवावे अशी मागणी नाशिक जिल्हा बँक वाचवा, सहकार वाचवा, शेतकरी वाचवा चळवळीचे निमंत्रक देसले, मनोहर देवरे, संपतराव वक्ते, शांताराम ठाकरे, विष्णुपंत गाखखे यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, प्रशासक कदम यांनी कार्यभार स्वीकारल्यावर थकबाकीचे प्रमाण 96.18 टक्के होते. ते डिसेंबर 2022 मध्ये 76.73 टक्के झाले. बँकेचा ढोबळ एनपीए मध्ये देखील 10.61 टक्के घट झाली आहे. नेट एनपीए मध्ये 20.24 टक्के घट झाली आहे. सी व्ही रेशो 102.16 वरुन 98.46 वर आला आहे. व्यवस्थापन खर्चात देखील घट झाली आहे.

बड्या कर्जदारांवर वसुली मोहिम राबविल्याने वसुलीला चालना मिळाली आहे. बड्या कर्जदारांनी काही पैसेही भरले होते. बँकेत 11 लाख ठेवीदार तर 51 हजार कर्जदार आहेत. 10 लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेली पाच हजार 500 कर्जदारांकडे जोमाने वसुली मोहीम राबवत बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

ठेवीदारांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मार्च 2023 पर्यंत मोठ्या कर्जदारांकडून वसुली करून बँक वाचवण्यासाठी प्रशसाक कदम यांचे नियोजन सुरु होते. त्यांच्या कार्यकाळात दोन बंद साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. सहकारी संस्थांची व्यवस्था वसुलीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. पाचशे कोटी रुपये वसूल करून बँक सुरळीत होऊ शकते हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शासनाने नवीन प्रशास प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ठेवीदार, शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था चळवळ अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून जिल्हा बँक वाचवावी, यासाठी नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे सहकार मंत्री सावे, तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून साकडे घालणार आहे.

जिल्हा बँक लवकर सुरळीत होण्यासाठी राज्य सरकारने सातशे कोटी रुपये भाग भांडवल राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी. शेतकऱ्यांना व्याजामध्ये सूट देऊन व्याजाची रक्कम बँक व सोसायट्यांना द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली.