सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसींच्या बाजूने येईल!
नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local bodies) ओबीसी घटकाचे आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) येत्या २ मार्चला सुनावणी होणार आहे. यामध्ये ओबीसी (OBC) घटकांच्या बाजूने निकाल येऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केला.
आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होती. काही कारणास्तव आता ती येत्या २ मार्चला होणार आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने मागच्या सुनावणीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टचा बराच भाग देखील राज्य सरकारने पूर्ण केला आहे, अशी माहिती श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी वेळी ज्या प्रमाणे आदेश दिले होते की आम्ही राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाची छाननी करू शकत नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तो तपासावा आणि अंतरिम अहवाल तयार करावा. त्याप्रमाणे भारत सरकारच्या यंत्रणांपासून ते राज्याच्या विविध विभागाच्या डेटा मधून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने हा अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात स्पष्टपणे आयोगाने म्हटले आहे की, राज्यात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आहे. ते उपलब्ध आकडेवारीवरून सिद्ध होते. त्यामूळे महाराष्ट्रात ओबीसी घटकाला २७ टक्के आरक्षण देण्यास हरकत नाही.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षण देण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट लागू कराव्या लागतील. त्यापैकी दोन टेस्ट अगोदरच राज्य सरकारने मान्य केल्या होत्या. आता आयोगाचा अहवाल देऊन आम्ही ट्रिपल टेस्ट मान्य करत आहोत. त्यानुसारच राज्यसरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आणि राज्याने तयार केलेला कायदा आम्ही निवडणूक आयोगाला देखील पाठवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी ते म्हणाले की, दुर्दैवाने राज्याच्या विरोधात निकाल लागला तर फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशातील सर्व राज्यांना या निकालाचा फटका बसेल. मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालावरून ओबीसी घटकाच्या पंचायत राज मधील आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असा आम्हाला विश्वास आहे.
---
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.