शेतकरी आंदोलनापुढे नरेंद्र मोदींना झुकावे लागले; आता कामगारांसाठी संघर्ष होईल!

नाशिक : एक वर्षापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे स्वतःला सर्वशक्तिमान समजणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झुकावे लागले आहे. त्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे सरकारला आलेले उशिरा चे शहाणपण आहे असे `सीटू`चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य शाखेचे अध्यक्ष डॉ डी. एल. कराड (Dr. D. L. Karad) यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांची मागणी नसताना कार्पोरेट संस्थांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने अगोदर अध्यादेशाच्या स्वरूपात व नंतर संसदेमध्ये विरोधकाच्या अनुपस्थितीमध्ये बहुमताच्या जोरावर हे कायदे करून घेतले होते. त्याविरुद्धच्या संघर्षात वर्षभरात ६३१ शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले. अनेक शेतकरी आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार केले. परंतु शेतकरी डगमगले नाहीत. त्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले.

डॅा कराड म्हणाले, या आंदोलनाला पहिल्या दिवसापासून `सीटू`सह सर्व कामगार संघटनांनी सतत पाठिंबा दिला. आंदोलनात प्रत्यक्ष भागीदारी केली. नुकत्याच झालेल्या देशातील पोटनिवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. येणाऱ्या उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यातील निवडणुका समोर ठेवून नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने भाजप हटावची घोषणा केल्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आणि पंतप्रधान घाबरून गेले. त्याचाच परिणाम म्हणून तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

परंतु इतिहासात जाता याअगोदरही केंद्रातल्या अनेक सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी वेगळ्या घोषणा केल्या, परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आता तीन कायदे रद्द केले असले तरी सुद्धा संसदेमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. वीज सुधारणा विधेयक आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान हमी भावाची हमी देणारा कायदा या दोन मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबतही सरकारने तातडीने निर्णय करावा असे `सीटू` केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहे.

यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही दिले होते. निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीनेही ही आश्वासने दिले होती. परंतू ही आश्वासने पाळली नाहीत हा इतिहास आहे. आता मात्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर व उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी केलेली ही खेळी तर नाही ना याबाबतही सावध राहावे लागेल. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे शेवटी मोदी सरकारला झुकावे लागले ही महत्त्वाची बाब आहे.

आता असेल कामगारांची लढाई...

ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये कुठलेही सरकार सर्वशक्तिमान नसते. जनताच सर्वशक्तीमान आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या आंदोलनामुळे सामान्य जनतेचा आत्मविश्वास वाढला आहे. आता लढाई कामगार विरोधी ४ लेबर कोड रद्द करण्याची व खाजगीकरणाचे धोरण मागे घेण्याची आहे. त्यासाठी सिटूसह सर्व कामगार संघटना येणाऱ्या काळामध्ये आक्रमक भूमिका घेणार आहेत. चार लेबर कोर्ट रद्द करणे, किमान वेतन वाढविणे, कंत्राटी पद्धत रद्द करणे, खाजगीकरणाचे व देशाची संपत्ती विकण्याचे धोरण रद्द करून घेणे यासाठी बजेट अधिवेशनाच्या वेळी दोन दिवसाचा देशव्यापी संप करण्याचा निर्णय सर्व कामगार संघटनांनी घेतला आहे.

यापुढील काळात जनतेचे संघर्ष तीव्र होतील व केंद्र सरकारला जनता विरोधी देश, विरोधी कामगार विरोधी धोरण मागे घ्यावे लागेल. अन्यथा जनता या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही हाच इशारा या आंदोलनातून दिला आहे.

...