निर्णय लवकर झाला असता तर शेतकऱ्यांचे बलिदान टळले असते!

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी विधेयके मागे घेण्याची घोषणा केली. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र शेतकऱी या निर्णयाने हुरळून जाणार नाहीत, कारण त्यासाठी वर्षभर या सरकारने त्यांना झुंजवले, हेटाळणी केली अन् अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या प्राणाचे बलिदान द्यावे लागले आहे, अशी प्रतिक्रीया नाशिक बाजार समितीचे सभापती व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी खासदार देवीदास पिंगळे (Devidas Pingle) यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, केंद्र शासनाने सबंध विरोधीपक्ष संसदेत विरोध करीत असताना, ही विधेयके आढावा समितीकडे पाठवावीत अशी मागणी करीत असताना आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर केली होती. एव्हढेच नव्हे तर त्यासाठी रात्रीतून राष्ट्रपती भवनमधून कायद्यांचे नोटीफिकेशन काढण्यात आले. हा एक प्रकारे लोकशाहीला न मानता एककल्ली कारभाराच नमुणा होता. आजही पंतप्रधान म्हणतात, कायदे चांगलेच होते. त्याला देशभरातून पाठींबा होता. ज्यांनी पाठींबा दिला त्यांचे आभार. शेतकऱ्यांना आम्ही आमची भूमिका समजाऊन सांगण्यात कमी पडलो. यातून बरेच संदेश मिळतात.

श्री. पिंगळे म्हणाले, शेतकरी वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर थंडी, उन, वारा, पाऊसव कोरोनाची महामारी झेलत आंदोलन करीत होता. तेव्हा केंद्र सरकारच्या अनेक यंत्रणा शेतकरी नेत्यांना चर्चेत खेळवत होत्या. देशात कृषीमंत्री होतेकी नाही याचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे विधेयके मागे घेतली, हे चांगले झाले मात्र त्याने शेतकरी हुरळून जातील असे कोणी समजू नये. हे आंदोलन सुरु असताना शेतकऱ्यांना अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या. त्रास व कारवायांना सामोरे जावे लागले. त्यात सुमारे ६३१ शेतकऱ्यांना प्राणाचे बलिदान द्यावे लागले. आता कायदे मागे घेतले म्हणजे शेतकरी योग्य होते, ही त्यांची भूमिका मान्य केली पाहिजे. त्यासाठी त्या ६३१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचे काय? याचाही विचार केला गेला पाहिजे.

देशातील सर्व शेतकऱ्यांनी व विविध संघटना, विरोधी पक्षांनी अतिशय चिवटपणे हा लढा लढला. त्यांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. सहकारी बाजार समित्यांच्या विरोधात खासगी समित्यांचे आव्हान उभे केले गेले. ते सगळे आता मागे पडून शेतकऱ्यांच्या योग्य व कल्याणाचे कायदे, तरतुदी शेतकरी, विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने यापुढे राबवावे, अशी अपेक्षा श्री. पिंगळे यांनी व्यक्त केली.

...