Sharad Patil News: 'महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा वाऱ्यावर सोडले', शरद पाटलांनी साधला निशाणा

Sharad Patil News: लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील मतदान 20 मेला संपले. मात्र, देशभर अजूनही मतदान सुरू आहे. शेवटच्या टप्प्यातील मतदान एक जूनला होईल. मात्र प्रशासनाने आचारसंहितेची भीती दाखविण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. यामध्ये खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. या स्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे, असा निशाणा राज्यसरकारवर शिवसेनेचे (ठाकरे गट) धुळे जिल्हाध्यक्ष, माजी आमदार शरद पाटील यांनी साधला आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादक अतिशय त्रस्त आहे. कापसाला पुरेसा भाव मिळत नाही. उन्हाळा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. पाण्याची टंचाई आहे. ही सर्व स्थिती शेतकऱ्यांना Farmers हैराण करणारी आहे. त्यावर राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन जिल्हास्तरावरच उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र प्रशासन उदासीन आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप माजी आमदार पाटील यांनी केला.

सध्या बँकांकडून Bank खरिपाच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित झालेले नाही. राज्य शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. बँक 15 ऑगस्ट पूर्वी खरिपाचे कर्ज वितरित करीत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय आणि अडचणी होतात. शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारी जावे लागते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बँकांना खरीप कर्ज वितरण सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यामुळे शेतीला आणि शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

यापूर्वी जिल्हास्तरीय कृषी आढावा बैठका होत होत्या. त्यात शेतीचे नेमके प्रश्न जिल्हास्तरावरच समजत होते. मात्र त्यानंतर ही पद्धत बंद झाली. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विभागीय बैठका होऊ लागल्या. आता त्याही बंद झाल्या आहेत. राज्यस्तरावर मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक होते. त्यात राज्य शासन जिल्हा निहाय कृषी धोरण जाहीर करते. यंदा आचारसंहिता असल्याने ते झालेले नाही, असे शरद पाटील म्हणाले.

(Edited By Roshan More)