Ahilyanagar Collector Sarkarnama
उत्तर महाराष्ट्र

Nagaradhyaksha powers terminated : नगराध्यक्षांना कायद्याचा दणका! जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवली ‘आर्थिक अधिकारांची’ खरी मर्यादा

Ahilyanagar Collector Dr. Pankaj Ashiya clarified financial powers Shrirampur Municipal Council president stand terminated under provisions Maharashtra Municipal Councils Act pending dues : नगरपरिषदेच्या देयक आणि धनादेशांवरील स्वाक्षरीसंदर्भातील लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकाऱ्यांच्या मर्यादांची जिल्हाधिकारी डाॅ. पंकज आशिया यांनी आठवण करून दिली.

Pradeep Pendhare

Ahilyanagar latest news : नगरपरिषदेच्या देयकांवर आणि धनादेशांवर स्वाक्षरी करण्याचे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार सन 2018 मध्येच संपुष्टात आले आहेत.

मात्र, अद्यापही काही ठिकाणी देयके स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित ठेवली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जुन्याच नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचा आदेश काढला आहे. हा नियम नवा नसून 2018 च्या राजपत्रातील दुरूस्तीची केवळ आठवण करून दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

श्रीरामपूर (Shrirampur) नगरपरिषदेच्या संदर्भात 'जयदीपराज इन्फ्रा प्रा. लि.' या खासगी कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. कंपनीचे देयक नगराध्यक्षांच्या (Nagaradhyaksha) स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. ​

महाराष्ट्र नगरपरिषद (Nagar Parishad), नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965मध्ये 31 मार्च 2018 रोजी महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारणेनुसार ​कलम 58(1) (B) नगरपरिषदेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याचे नगराध्यक्षांचे अधिकार वगळण्यात आले आहेत. ​कलम 77 (1) (A) मुख्याधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली काम करावे, ही अटही रद्द करण्यात आली आहे.

​जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, 2018च्या राजपत्रानुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे देयक प्रमाणक (नमुना क्र.64) आणि धनादेशांवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. श्रीरामपूर मुख्याधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांनी या सुधारित तरतुदींचे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ​

या संदर्भात पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने स्पष्ट केले की, 2018च्या राजपत्रातच ही कायदेशीर दुरुस्ती करण्यात आली होती. केवळ प्रलंबित देयकांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आणि प्रशासकीय स्पष्टतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तरतुदींचे पालन करण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत. नियमानुसार आता देयक प्रमाणक आणि धनादेशांवर केवळ प्रशासकीय स्वाक्षरी पुरेशी आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT